Thursday, April, 02,2026

एसडीएम-तहसीलदार रोजाना करेंगे राजस्व कोर्ट में चार घंटे सुनवाई

जयपुर: प्रदेश में राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्व अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लंबित वादों के निपटारे के लिए जारी परिपत्र में बताया गया है कि पूर्व में एसओपी (SOP) जारी की जा चुकी है, लेकिन नोटिस तामील में देरी, रिकॉर्ड उपलब्ध न होना और साक्ष्य व जिरह के बीच अनावश्यक अंतराल के कारण प्रकरणों में देरी हो रही है।

इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार स्तर पर राजस्व न्यायालयों की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी राजस्व पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियमित सुनवाई करें। तीन वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में तामील प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी और आवश्यक होने पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी तामील करवाई जाएगी। सर्कुलर के अनुसार सभी एसडीएम और सहायक कलेक्टरों को 1 अप्रैल तक 100 सबसे पुराने लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता से निपटाना होगा। इन मामलों की हर महीने समीक्षा कर चालू वित्तीय वर्ष में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। यदि पुराने मामलों में अभिलेख समय पर प्रस्तुत नहीं हुए तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हो।

डीपीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर फोकस

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य में कार्यरत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को प्रतिदिन औसतन 2,500 से 3,000 परिवारों तक पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस (डीपीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी की आधारभूत संरचना विकसित हो चुकी है, वहां परिवारों और व्यावसायिक इकाइयों को पाइपलाइन गैस से जोड़ना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएस ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जन-जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए तथा इसके लाभ-सस्ती दर, 24×7 सेवा, बुकिंग की झंझट से मुक्ति, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित ऊर्जा की जानकारी दी जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि राज्य के 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत 13 सीजीडी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है।

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