प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राज्य प्रोत्साहन से किसान सशक्त

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार गांव और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश में दी जाने वाली 6 हजार रुपए की राशि को राजस्थान सरकार ने बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दिया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 22वीं किस्त के तहत प्रदेश के 66 लाख 76 हजार किसानों के खातों में 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने यह राशि चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपए तक बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। राज्य सरकार किसानों को जोखिम-मुक्त कृषि और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2026-27 के लिए कृषि बजट 1,19,408 करोड़ रुपए रखा गया है। गेहूं पर अतिरिक्त 150 रुपए का बोनस, 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 6,473 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम और 16 लाख से अधिक पशुओं की निशुल्क बीमा पॉलिसी जैसी योजनाएं किसानों और पशुपालकों के आर्थिक संबल को मजबूत कर रही हैं।

भारत साथ ही विकसित रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम ('वीबी-जी राम जी') के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाया गया है। इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से निपटने वाले टिकाऊ कार्यों पर जोर दिया गया है। बुवाई और कटाई के मौसम में मजदूरों के लिए 60 दिन की समेकित विराम अवधि सुनिश्चित की गई है, जिससे कृषि उत्पादकता और श्रमिकों के हितों में संतुलन बना रहे। किसान और गांव की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने न केवल ग्रामीण आजीविका सुरक्षित की है, बल्कि दीर्घकालिक विकास और टिकाऊ संपत्ति निर्माण की नींव भी रखी है। ऐसे प्रयास विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं।