Friday, September, 04,2026

9 क्लस्टरों के जरिए 45 आईटीआई के आधुनिकीकरण की तैयारी

जयपुर: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-सेतु योजना में राजस्थान देश में सचसे आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और कौशल नियोजन और उद्यमिता मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के मार्गदर्शन से PM-SETU क्लस्टर्स के Shareholders' Agreement (SHA) पर हस्ताक्षर के लिए तैयारी के स्तर पर राजस्थान वर्तमान में देश का नंबर-1 राज्य है। राज्य में योजना के तहत आईटीआई को उद्योगों से जोड़कर युवाओं की स्किलिंग और रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने बताया कि PM-SETU के तहत देशभर में 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाना है। इसके लिए पांच आईटीआई का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें एक हब और चार स्पोक आईटीआई होंगे। राजस्थान में पहले चरण में 8 हब-एंड-स्पोक क्लस्टर को मंजूरी दी गई थी। इनमें भिवाड़ी, जयपुर, बालोतरा, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और बांसवाड़ा शामिल हैं। अब शेष 7 क्लस्टरों के साथ कुल 9 क्लस्टरों के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

एक क्लस्टर पर 241 करोड़ का निवेश

प्रत्येक क्लस्टर में पांच वर्षों के दौरान करीब 241 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत, राज्य सरकार की अधिकतम 33 प्रतिशत और उद्योग जगत की न्यूनतम 17 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। योजना की खासियत यह है कि इसका संचालन उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर के लिए SPV का गठन होगा, जिसमे एकर इंडस्ट्री पार्टनर की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

भिवाड़ी क्लस्टर में राजस्थान ने बढ़त बनाई

राजस्थान में योजना को गति देने के लिए उद्योग संगठनों के साथ लगातार संवाद किया गया। जनवरी 2026 में RFI जारी करने के बाद RFP प्रक्रिया शुरू की गई। भिवाड़ी क्लस्टर के लिए 28 जुलाई 2026 को MSDE से सैद्धांतिक सहमति मिली और 10 अगस्त को एंकर इंडस्ट्री पार्टनर को Letter of Award जारी किया गया। इसके बाद 25 अगस्त को Shareholders' Agreement को अंतिम रूप देने के लिए बैठक हुई। बैठक में SHA के अंतिम प्रारूप पर सहमति बनी और 31 अगस्त को इसे भारत सरकार को भेज दिया गया।

7 सितंबर को NSC में अंतिम मंजूरी

अब भिवाड़ी क्लस्टर की अंतिम स्वीकृति का प्रस्ताव 7 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की पांचवीं बैठक में रखा जाएगा। वहीं, शेष 7 क्लस्टरों को शामिल करते हुए कुल 9 क्लस्टरो के लिए 10 सितंबर 2026 यो नया REP जारी करना प्रस्तावित है। इस तरह PM-SETU की तैयारी में राजस्थान की देश में नंबर-1 स्थिति राज्य के कौशल विकास और उद्योग आधारित रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है।

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