Friday, September, 04,2026

APO पर नई गाइडलाइन, फिर भी अफसर महीनों से बिना पोस्टिंग

जयपुर: राजस्थान की अफसरशाही में APO यानी Awaiting Posting Order को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन और उसकी पालना के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है। सरकार ने जून में स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा था कि किसी अधिकारी-कर्मचारी को एक महीने यानी 30 दिन से अधिक समय तक APO नहीं रखा जा सकेगा। इसके बावजूद प्रदेश में ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो इस तय अवधि से कहीं अधिक समय से बिना किसी पोस्टिंग के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा चचां दो वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर है। इनमें IPS माधव उपाध्याय करीब पांच महीने से APO चल रहे हैं, जबकि IAS अम्बरीश कुमार भी एक महीने से अधिक समय से APO हैं। ऐसे में नौकरशाही के गलियारों में सवाल उठ रहा है कि जब सरकार ने खुद APO की अधिकतम अवधि तय कर दी है तो फिर इन अधिकारियों को अब तक नई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई?

6 अप्रैल से APO हैं IPS माधव उपाध्याय

IPS माथव उपाध्याय को भीलवाडा में तैनाती के दौरान सामने आई अवैध वसूली से जुड़ी शिकायतों के बाद APO किया गया था। उनके खिलाफ मामले में जांच की बात सामने आई थी और इसी के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटाकर APO कर दिया। उपलब्ध रिपोटों में भीलवाड़ा के गार्नेट सखनन और कथित अवैध वसूली नेटवर्क से जुड़े आरोपों के संदर्भमें उनका नाम सामने आया है। हालांकि इन आरोपों की अतिम पुष्टि जांच के निष्कर्षों से ही होगी। माधव उपाध्याय 6 अप्रैल 2026 से APO है। ऐसे में सितंबर की शुरुआत तक उनकी APO अवधि करीब 5 महीने हो चुकी है। यही वजह है कि अब सरकार की जून में जारी गाइडलाइन के संदर्भ में उनकी लबी APO अवधि को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

IAS अम्बरीश कुमार भी एक महीने से अधिक समय से APO

दूसरी ओर वरिष्ठ IAS अधिकारी अम्बरीश कुमार को सरकार ने 24 जुलाई 2026 को APO किया था। उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव पद से हटाया गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई बिना अनुमति विदेश यात्रा पर जाने के मामले में हुई थी। रिपोटर्टी के अनुसार वे जर्मनी गए थे, जबकि विदेश यात्रा की अनुमति से सबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। सरकार ने उनके APO किए जाने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार भी दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि 24 जुलाई से APO चल रहे अम्बरीश कुमार को भी 30 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नई पोस्टिंग क्यों नहीं मिली?

अब अफसरशाही में चर्चा-गाइडलाइन किसके लिए?

सरकार की मंशा APO की अवधि को सीमित करने की है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में ही यदि यह व्यवस्था लागू नहीं होती दिखाई दे तो स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं। अफसरशाही में चर्चा है कि क्या दोनों अधिकारियों के मामलों में विभागीय जांन या अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया के चलते पोस्टिंग में देरी हो रही है? गा फिर सरकार इनके खिलाफ चल रही प्रक्रिया के परिणाम का इंतजार कर रही है?

गाइडलाइन में क्या कहा गया था?

जून में वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में APO व्यवस्था को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की गई थी। इसमें कहा गया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को 30 दिन से अधिक समय तक APO नहीं रखा जाए। साथ ही APO को दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने और इसे प्रशासनिक आवश्यकता तथा जनहित तक सीमित रखने की बात कहीं गई थी।

आखिर कब होगा पुनर्वास

APO किसी अधिकारी की अंतिम स्थिति नहीं होती। सामान्य तौर पर इसका उद्देश्य अधिकारी को तत्काल जिम्मेदारी से हटाकर नई पोस्टिंग या आगे की कार्रवाई तक प्रतीक्षा में रखना होता है। ऐसे में सरकार की नई गाइडलाइन के बाद यह सवाल और महत्वपूर्ण हो गया है कि लंबे समय से APO चल रहे अधिकारियों का प्रशासनिक पुनर्वास कब होगा? माधव उपाध्याय और अम्बरीश कुमार को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या सरकार इन्हें जल्द कोई नई जिम्मेदारी देगी या APO की तय 30 दिन की सीमा इन दोनों मामलों में भी अपवाद बनकर रह जाएगी?

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