Friday, October, 02,2026

ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ा

जयपुर: राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं विधिवेत्ता मदनलाल भाटी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 6 माह यानी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार अध्यक्ष मदनलाल भाटी के साथ सदस्य मोहन मोरवाल, प्रो. राजीव सक्सैना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा और पवन मंडाविया का कार्यकाल भी इसी अवधि तक रहेगा। आयोग के कार्यों के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) अलग से जारी होंगे। आयोग का गठन 9 मई 2025 को स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से किया गया था। आयोग ने 5 अगस्त को निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी अनुशंसाएं सरकार को सौंपी थीं।

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