Wednesday, August, 26,2026

7 निजी कॉलोनियों में निगम की मेहरबानी ! 6.54 करोड़ की सड़कें

जयपुर: नगर निगम जयपुर की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कालवाड़ रोड और माचवा क्षेत्र की सात निजी खातेदारी योजनाओं में निगम की ओर से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन सात कार्यों की लागत करीब 6.54 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

सवाल यह है कि जिन योजनाओं की जमीन निजी खातेदारी में है, वहां सड़क निर्माण के लिए सरकारी धन खर्च करने का अधिकार नगर निगम को किस नियम के तहत मिला? उपलब्ध विवरण के अनुसार सुशांत सिटी-2, माचवा में 1.15 किमी सड़क के लिए 92.02 लाख रुपए, मंगलम सिटी पीथावास में 1.95 किमी के लिए 2.19 करोड़, बालाजी धाम सुशांत सिटी माचवा में 0.65 किमी के लिए 75.66 लाख, वैशाली एलीगन्स वार्ड-36 में 0.82 किमी के लिए 54.11 लाख, सनराइज सिटी निवास में 0.45 किमी के लिए 34.34 लाख, रॉयल सिटी माचवा में 1.20 किमी के लिए 1.31 करोड़ तथा कालवाड़ रोड क्षेत्र में 0.65 किमी सड़क के लिए 48.31 लाख रुपए स्वीकृत बताए गए हैं।

विकासकर्ता की जिम्मेदारी आखिर कहां गई?

निजी कॉलोनियों के विकास में सड़क, नाली, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं को लेकर विकासकर्ता की जिम्मेदारियां तय होती हैं। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल है कि जिन योजनाओं में करोड़ों रुपए की सड़कें बनाई जा रही है, वहां संबंधित विकासकर्ताओं की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि निजी विकास की लागत का भार धीरे-धीरे सरकारी खजाने पर डाल दिया गया हो?

6.54 करोड़ बनाम 15 करोड़ का हिसाब कौन देगा?

सात कार्यों की उपलब्ध लागत जोड़ने पर राशि करीब 6.54 करोड़ रुपए बैठती है, जबकि इन कार्यों के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति बताए जाने का दावा भी सामने आ रहा है। दोनों आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर है। ऐसे में कार्यवार प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा राशि, अनुबंध राशि और वास्तविक भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

निजी जमीन पर सार्वजनिक पैसा क्यों?

नगर निगम के स्तर पर सड़क निर्माण आमतौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक सडकों पर किया जाता है। लेकिन निजी खातेदारी योजनाओं में सड़क निर्माण का मामला सामान्य सड़क निर्माण से अलग है। यहां यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित सड़कें निगम को विधिवत हस्तांतरित हो चुकी हैं या अभी भी निजी खातेदार अथवा विकासकर्ता के स्वामित्व में हैं। यदि जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है तो सरकारी धन से निर्माण कराने का कानूनी आधार क्या है?

बजट घोषणा के नाम पर नियमों को दरकिनार तो नहीं किया?

बताया जा रहा है कि इन कार्यों को बजट घोषणा के तहत स्वीकृति मिली है। लेकिन बजट घोषणा किसी भी सरकारी एजेंसी को निजी संपत्ति पर बिना वैधानिक प्रक्रिया के खर्च करने का स्वतः अधिकार नहीं देती। यदि बजट घोषणा को आधार बनाकर काम स्वीकृत किए गए हैं तो निगम को यह भी बताना चाहिए कि इनके लिए कौन-सी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृतियां जारी हुई।

निगम से सीधे पांच सवाल

  • निजी खातेदारी की जमीन पर सड़क निर्माण का अधिकार निगम को किस नियम या अधिनियम से मिला?
  • क्या संबंधित सड़कों की जमीन नगर निगम को विधिवत हस्तांतरित हो चुकी है?
  • संबंधित निजी विकासकर्ताओं की सड़क निर्माण की जिम्मेदारी क्यों और किस आधार पर हटाई गई?
  • बजट घोषणा के अलावा कौन-कौन-सी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां जारी की गई?
  • 6.54 करोड़ रुपए के कार्य और बताई जा रही 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बीच अंतर का पूरा हिसाब क्या है?

अब निगम को देना होगा जवाब

मामला सिर्फ सड़क निर्माण का नहीं, बल्कि सरकारी थन के उपयोग की वैधानिकता और जवाबदेही का है। यदि ये सड़कें वास्तव में सार्वजनिक उपयोग के लिए निगम को हस्तांतरित हो चुकी है तो दस्तावेज सामने रखकर स्थिति साफ की जा सकती है। लेकिन यदि जमीन अब भी निजी खातेदारी में है तो करोड़ों रुपए के सरकारी खर्च का आधार सार्वजनिक करना निगम की जिम्मेदारी है। सवाल यही है कि निजी कॉलोनियों में विकास का बिल आखिर सरकारी खजाना क्यों उठाए?

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