Wednesday, August, 26,2026

नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के जरिए बदलेगा गवर्नेस का स्वरूप: CS

जयपुर: राजस्थान के मुख्य सचिव एवं IIAS के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने रोम में आयोजित 51वें EGPA सम्मेलन में 'Public Gover nance for the Common Good-Human Intelligence Serving the Global Com-munity' विषय पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में शासन व्यवस्था को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेस के अनुरूप ढालना जरूरी है। सरकार की सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक बिना बाधा और सहज तरीके से पहुंचाना सुशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। वी. श्रीनिवास ने कहा कि 'मैक्सिमम गवर्नेस मिनिमम गवर्नमेंट' की अवधारणा के तहत नागरिकों और सरकार के बीच तकनीक के माध्यम से दूरी कम की जा रही है।

डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक और डिजिटल रूप से सक्षम संस्थाएं आज की जरूरत हैं। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक समानता और नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्रभावी नीति क्रियान्वयन का आधार बताया। मुख्य सचिव ने राजस्थान में किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने राजस्थान जन संपर्क को तकनीक आधारित जन शिकायत निवारण का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि इससे सेवा वितरण और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है। वहीं राज-काज एनेलेटिक्स के जरिए विभागों की कार्यक्षमता की रैंकिंग, रिकॉर्ड प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की बात कही।

राजीविका और राज उन्नति की सराहना

मुख्य सचिव ने मिशन राजीविका को महिला सशक्तीकरण का सफल मॉडल बताया। लखपति दीदी, बैंक सखी, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और सोलर दीदी को आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट, मार्केटिंग और स्किल लिंकेज मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं राज उन्नति को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की समीक्षा का प्रभावी मॉडल बताते हुए इसके जरिए बिजली, रेलवे और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं में तेजी लाने का उल्लेख किया।

AI और डिजिटल गवर्नेस भविष्य की दिशा

श्रीनिवास ने कहा कि तकनीक के दौर में गवर्नेस केवल व्यवस्थाओं को संचालित करना नहीं, बल्कि नई संभावनाओं को प्रबंधित करना है। WhatsApp आधारित सेवाएं, एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, सिंगल विंडो सेवाएं और आधार आधारित प्लेटफॉर्म के साथ Artificial Intelligence का इस्तेमाल भविष्य के शासन की दिशा तय करेगा।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस

EGPA के भविष्य के रोडमैप में उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनिबिलिटी और नागरिक केंद्रित शासन पर फोकस बढ़ाने की जरूरत बताई। युवा शोधकर्ताओं और प्रशासनिक विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने तथा रिसर्च और प्रशासनिक व्यवहार के बीच तालमेल विकसित करने पर जोर दिया।

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