Thursday, February, 12,2026

राजस्थान अब बनेगा अन्न का कटोरा

राजस्थान विधानसभा में पेश 2026-27 के बजट में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बजट में सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य को अग्रणी कृषि शक्ति बनाने का संकल्प जताया है। इसके तहत क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सुविधा को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सिंचाई, पशुधन और डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जाएगा। प्रदेश में सिचाई सुविधाओं के विस्तार पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत 11,300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य कराएं जाएंगे। वहीं यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक लाए जाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में सकल बुवाई का 24 प्रतिशत क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के तहत आता है। इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 51 प्रतिशत किए जाने की योजना है।
 

कृषि के लिए मुख्य प्रावधान ब्याज मुक्त ऋण

  • 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य। ₹800 करोड का ब्याज अनुदान सरकार देगी।
  • सिंचाई सुविधाओं के लिए ₹11,300 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान।
  • 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर लगाने पर ₹1,340 करोड़ खर्च।
  • बीसलपुर परियोजना के तहत 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए ₹100 करोड।
  • 36,000 फार्म पॉन्ड्स (खेत तलाई) के लिए 585 करोड़ रुपए का अनुदान।
  • सौर ऊर्जा: 50,000 नए सोलर पंप प्लांट लगाए जाएंगे। ₹1,500 करोड़ खर्च होंगे।
  • आधुनिक खेती और अनुदान: 4,000 किसानों को ग्रीनहाउस/पॉलीहाउस के लिए ₹200 करोड़ का अनुदान।
  • वर्मी कंपोस्ट: 3496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कंपोस्ट इकाइयां होंगी स्थापित।
  • 2.5 लाख से अधिक किसानों की दलहनी और तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे। 135 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
  • विभिन्न फसलों के 70 हजार प्रदर्शनों का होगा आयोजन।
  • मंडी और विपणनः राज्य के विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान व किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए शुरू होगा 'मिशन राज GIFT'I
  • मंडियों में आधारभूत संरचनाओं का होगा निर्माण।
  • तारबंदीः आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए 20,000 किमी तारबंदी के लिए ₹228 करोड की सब्सिडी।
  • झींगा पालनः चूरू सहित खारे पानी वाले जिलों में झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती दरों पर बिजली।

महत्वपूर्ण लक्ष्य

  • राजस्थान को 2047 तक टेक्नोलॉजी आधारित अग्रणी कृषि शक्ति बनाना।
  • वर्ष 2030 तक बुवाई का रकबा बढ़ाकर 51% करना।
  • कृषि विश्वविद्यालयों में 445 रिक्त पदों पर भर्ती।

गोशालाओं के उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य सरकार गौशालाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए गोशालाओं के उत्पादो को प्रोत्साहन देगी। इसके तहत गोशालाओं द्वारा उत्पादित गोकाष्ठ को बढ़ावा देने के लिए 100 गोशालाओं को रियायती दर पर गोकाष्ठ मशीने उपलब्ध कराई जाएंगी। गो उत्पादों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए इनके विभिन्न उत्पादों की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

मुर्गीपालन को बढ़ावा

मुर्गीपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर, पाली आदि में हेचरी, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा वाले वैक यार्ड पोलिट्री के 35 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना महिला शक्ति पोल्ट्री समूह के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत प्रति क्लस्टर 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

डेयरी सेक्टर को लगेंगे पंख... UF MP में होंगे सरस के आउटलेट्स

राजस्थान के डेयरी उत्पादों को अब पंख लगने की उम्मीद है। बजट में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से यह कोष दोगुना हो जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान डेयरी के सरस ब्रांड को राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि में सरस उत्पादों के आउटलेट्स (Oulets) खोले जाएंगे।

ऐसे होगा डेयरी क्षेत्र और मजबूत

  • ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार नवीन दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना।
  • अलवर में तीन लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के संयंत्रों लिए 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
  • बारां तथा सिरोही में 50 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के संयंत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
  • जैसलमेर दुग्ध संयंत्र की क्षमता 30 हजार लीटर से बढ़ाकर 50 हजार लीटर प्रतिदिन की जाएगी। इस पर 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 500 डेयरी बूथ आवंटित किए जाएंगे।
  • घोषणाएं एक नजर में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ रुपए।
  • 100 करोड़ से एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खुलेंगे सरस आउटलेट।
  • दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान बढ़ाकर ₹700 करोड़ रुपए। पांच लाख पशुपालक होंगे लाभान्वित।

किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में मील का पत्थर

बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने और अन्नदाता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बजट आमजन, कृषक, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अन्नदाता की आय में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

खुलेंगे ऑर्गेनिक बाजार

  • आमजन को जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जोधपुर, कोटा व उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट होंगे स्थापित।
  • अलवर में प्याज एवं सब्जियों के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना।
  • श्रीगंगानगर में किन्नू के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना।
  • बांसवाड़ा में आम के लिए एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना।
  • प्रदेश में मसाला उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगामी वर्ष मसालों पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन।

ऐतिहासिक बजट

बजट उन्नत, समृद्ध और खुशहाल राजस्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण, सम्मान और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने इस बजट के माध्यम से अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। यह बजट 'अंत्योदय' के संकल्प को सिद्ध करने वाला है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक DBT के माध्यम से पहुंच रहे सीधे लाभ ने इस बजट के ध्येय 'सबका साथ, सबका विकास' को चरितार्थ किया है। यह बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है।

बजट 2026 में विभिन्न क्षेत्रों को ऐसे मिलेगी राहत

उद्यमियों को स्टांप ड्यूटी में राहत

  • एमएसएमई उद्यमियों को राहत देते हुए स्टैम्प ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। अब यह सभी वित्तीय संसाधनों और सभी प्रकार के ऋणों पर लागू होगी।
  • स्टाप ड्यूटी की दर 0.125 प्रतिशत निर्धारित । अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी।
  • एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती और आसान वित्तीय उपलब्धता मिलेगी।
  • विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत होगा।
  • इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तय।

वाहनों पर रियायत

  • 16.5 मैट्रिक टन से अधिक भार वाले भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर वाहन कर अब वार्षिक के साथ-साथ किस्तों में भी जमा किया जा सकेगा। एकबारीय भुगतान का भी विकल्प।

अन्य राज्यों से वाहन खरीदकर लाना हुआ सस्ता

  • अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल शुल्क में देय छूट 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत । यानी अब छूट हो गई दोगुना।
  • 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन वाहनों पर देय ग्रीन टैक्स दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा।

खातेदारी की जमीन पर अब खनन होगा आसान

  • मेजर मिनरल्स के 10 ब्लॉक तथा माइनर मिनरल्स के 100 प्लॉट्स की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लीयरेंस के साथ होगी।
  • 1 हेक्टेयर और 0.18 हेक्टेयर से कम की छोटी खातेदारी जमीनों का खनन क्वेरी आवंटन हो सकेगा।
  • खातेदारी जमीन में खान आवंटन के लिए आवेदन के समय लगने वाली प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% किया। इससे स्थानीय भू-स्वामियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

'हरयाळो राजस्थान' के लिए जल, जंगल पर बड़ा निवेश

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्द्धन और वन्यजीव सुरक्षा को केंद्र में रखकर ग्रीन बजट की स्पष्ट और व्यापक रूपरेखा पेश की है, जिसमें आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण से लेकर 1 हजार 500 करोड़ रुपए की PRITHVI परियोजना, 5 हजार गांवों में जल संरचनाओं का निर्माण, 16 जिलों में मॉडल 'Oxyzones' और 291 वाइल्डलाइफ एम्बुलेंस जैसी ठोस घोषणाएं शामिल हैं।

ग्रीन बजट में की गई मुख्य घोषणाएं

  • मिशन हरयाको राजस्थान के अंतर्गत आगामी वर्ष में 10 करोड़ पौधारोपण।
  • राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत नमो नर्सरी।
  • प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन।
  • अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान 'Oxyzones' के रूप में विकसित किए जाएंगे, 32 करोड़ रुपए का व्यय।
  • चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क, 31 करोड़ रुपए का व्यय।
  • वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्रों में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष PRITHVI (प्रोजेक्ट फॉर रेजिलिएंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्डलाइफ वैलराइजेशन इनिशिएटिव) परियोजना, 1 हजार 500 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) 2.0 के द्वितीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5 हजार गांवों में 2 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1 लाख 10 हजार कार्य।
  • वन भूमि की वृद्धि के लिए गैर-वन भूमि से 1 हजार हेक्टेयर का लैंड बैंक।
  • अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी तथा जयपुर में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स खोले जाएंगे।
  • भरतपुर, सांभर-जयपुर व मीठी कुंभलगढ़ में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीज।
  • बनेड़ा (शाहपुरा)-भीलवाड़ा में इको पार्क, टोडारायसिंह टोंक में नेचर पार्क।
  • वन्य क्षेत्रों में मोबिलिटी बढ़ाने तथा वन्यजीव रेस्क्यू प्रणाली के संवर्द्धन के लिए रैपिड मोबिलिटी टीम्स के गठन के साथ ही 291 वाइल्डलाइफ एम्बुलेंस, 25 करोड़ रुपए व्यय।
  • जयपुर एवं जोधपुर में PPP Mode पर कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट्स की स्थापना।
  • एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए जोधपुर में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स।
  • पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जयपुर में 'स्टेट ऑफ द आर्ट' प्रयोगशाला।
  • NCR क्षेत्र में भिवाडी-अलवर, बहरोड, नीमराना-कोटपूतली बहरोड़, तिजारा-खैरथल तिजारा तथा बयाना-भरतपुर में कन्टीन्युअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन (CAAQMS), 20 करोड़ रुपए की लागत से।
  • राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (RSPCB) में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल स्थापित।
  • जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर में नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन।
  • प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालयों में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम।
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