यह बजट मजबूरी नहीं, 'हम तैयार हैं' का क्षण

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट किसी मजबूरी में लिया गया फैसला या "अभी नहीं तो कभी नहीं" वाला पल नहीं, बल्कि तैयारी और आत्मविश्वास से उपजा "हम तैयार हैं" का क्षण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट केवल 2026 का दस्तावेज नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ठोस नींव है। 'पीटीआई-भाषा' को दिए विशेष साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का कोई भी बजट महज बही-खाता दस्तावेज नहीं होता, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि के साथ तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे 1920 के दशक के फैसलों ने 1947 की आजादी की नींव रखी, वैसे ही आज के फैसले 2047 के विकसित भारत का आधार बनेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत इस समय 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर बातचीत कर रहा है। इन समझौतों का उद्देश्य टेक्सटाइल, लेदर और अन्य क्षेत्रों के एमएसएमई को नए बाजार उपलब्ध कराना और निर्यात बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतिगत माहौल के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और भारत बेहतर शर्तों पर व्यापार समझौते कर पा रहा है। 

मैं कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता: पीएम मोदी

मोदी ने कहा कि स्वभाव से "वह कभी संतुष्ट नहीं होते" हैं क्योंकि उनका मानना है कि सार्वजनिक जीवन में कुछ रचनात्मक करने के लिए बेचैनी, ज्यादा करने की लगातार इच्छा, तेजी से सुधार करने और बेहतर सेवा करने की जरूरत होती है। मोदी ने हालांकि इस बात पर भी जोर दिया कि 'सुधार एक्सप्रेस' की यात्रा में हासिल की गई प्रगति के स्तर को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। मोदी ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में व्यापार वार्ताएं शुरू तो होती थीं, लेकिन अक्सर ठोस नतीजों तक नहीं पहुंच पाती थीं। इसके विपरीत, मौजूदा सरकार निर्णायक और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र पर बोलते हुए कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करेगी। रक्षा बजट में वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में आधुनिकीकरण सरकार की जिम्मेदारी है और सैनिकों की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है।

डिजिटल लेन-देन में क्रांतिकारी बदलाव

डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म ने लेन-देन की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया है। डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार देश में उभरते एआई इकोसिस्टम की मजबूत नींव रखेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करेगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय 2013 के स्तर से पांच गुना अधिक है, जिसमें अल्पकालिक लोकलुभावन कदमों के बजाय उत्पादक निवेश को प्राथमिकता दी गई है।

अगले दशक में नवाचार और सुगम शासन पर जोर

मोदी ने कहा कि अगले दशक के लिए सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं संरचनात्मक सुधारों को जारी रखना, प्रौद्योगिकी व विनिर्माण में नवाचार को प्रोत्साहन देना और शासन को अधिक सुगम बनाना हैं। सुधारों से आम नागरिक को सीधा लाभ मिला है। जीएसटी ढांचे में बदलाव, एमएसएमई को राहत, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई और पुराने कानूनों की समाप्ति जैसे कदम प्रणालीगत परिवर्तन के उदाहरण हैं।

मोदी आज करेंगे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026' का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026' का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 16 से 20 फरवरी तक 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के साथ होगा। 70,000 वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 10 एरेना, 300 से अधिक प्रदर्शनी मंडप और 600 से ज्यादा स्टार्टअप भाग लेंगे। 13 देशों के पवेलियन भी शामिल होंगे। 500 से अधिक सत्रों में 3,000 से ज्यादा वक्ता एआई के प्रभाव और भविष्य की दिशा पर चर्चा करेंगे। आयोजकों को 25 लाख से अधिक आगंतुकों की उम्मीद है।