Friday, June, 19,2026

गांवों में पहुंचा प्रशासन... वर्षों पुराने मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण

जयपुर: राज्य सरकार को ग्रामीण सेवा शिविर-2026 पहल ने ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। अभियान के तहत प्रदेशभर में 12 से 16 जून तक आयोजित 1407 शिविरों में 5 लाख 76 हजार 292 से अधिक नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभमिला। वर्षों से लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण होने से ग्रामीणों को राहत के साथ भरोसा भी मिला है। शिविरों में राजस्व विभाग ने ई-धरती पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई करते हुए 20 हजार से अधिक नामांतरण, 5 हजार से ज्यादा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी और करीब 3 हजार विभाजन प्रकरणों का समाधान किया।

इसके साथ ही 42 हजार से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए, 19 हजार से ज्यादा राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण हुआ और सैकड़ों अतिक्रमण और खातेदारी मामलों में कार्रवाई की गई। 39 हजार से अधिक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा गया। पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण परिवारों को भूमि अधिकार दिलाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए 87,626 पट्टों का वित्तरण किया। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतु समुदायों को भी स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। साथ ही स्वच्छता ढांचे, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूत किया गया।

2.83 लाख से अधिक लोगों का किया उपचार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिविरों के दौरान 2.83 लाख से अधिक लोगों का उपचार किया। टीबी, कैसर और अन्य बीमारियों की व्यापक स्क्रीनिंग के साथ महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और पोषण सहायता भी उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़े हजारों कार्ड जारी किए गए। पशुपालन विभाग ने लाखों पशुओं का टीकाकरण और बीमा किया, जबकि कृषि विभाग ने 3.33 लाख किसानों को योजनाओं की जानकारी दी और हजारों फसल बीमा पॉलिसियां वितरित कीं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

बिजली-पानी की शिकायतों का तुरंत समाधान

ऊर्जा विभाग ने हजारों शिकायतों का निस्तारण किया, वहीं पेयजल विभाग ने पाइपलाइन मरम्मत, हैंडपंप सुधार और पानी की गुणवत्ता जांच जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी। इससे ग्रामीणों की बुनियादी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है। खाद्य सुरक्षा योजना में हजारों नए परिवारों को जोड़ा गया और ई-केवाईसी कार्य पूरा किया गया। शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए 1,70 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित कर शिक्षा व्यवस्था को गति दी।

स्वयं सहायता समूहों को बल

महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाखों लाभार्थियों तक पोषण और मातृ न योजनाओं का लाभ पहुंचाया। ग्रामीण विकास विभाग ने स्वयं सहायता समूहों के गठन से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया।

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