Thursday, November, 19,2026

19 हजार प्रत्याशियों की महाबाड़ाबंदी, जिला प्रमुख-प्रधान की कुर्सी पर नजर

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव का सियासी संग्राम अब जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के करीब पहुंच गया है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक बाड़ाबंदी कर ली है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देने का दावा करने वाले दोनों दलों ने अपने संभावित विजेताओं को एकजुट रखने के लिए करीब 19 हजार प्रत्याशियों की घेराबंदी की है।

दिलचस्प यह है कि प्रदेश की 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में कुल 9,648 सदस्य चुने जाने हैं, लेकिन दोनों दलों ने संभावित जीत के गणित को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने प्रत्याशियों को अपने घेरे में लिया है। इस महाबाड़ाबंदी का सीधा मकसद जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक अपने समर्थन को सुरक्षित रखना है। दोनों दल इस पूरी कवायद को प्रशिक्षण शिविरों का नाम दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए पहले से समर्थन का गणित साधने की रणनीति माना जा रहा है। दरअसल, जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ही आगे जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव करेंगे। ऐसे में एक-एक सदस्य का समर्थन कई जिलों में सत्ता का समीकरण बदल सकता है। इसी आशंका के चलते भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव परिणाम से पहले ही प्रत्याशियों को अपने नियंत्रण और संपर्क में रखने को व्यवस्था कर ली है।

25 से शुरू होगा कुर्सी का मुकाबला

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20 नवंबर को होगी। इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव होंगे। यानी नतीजे आने और जिला प्रमुख प्रधान के चुनाव के बीच बेहद कम समय रहेगा। दोनों दलों ने पहले से ही अपने संभावित विजेताओं की बाड़ाबंदी कर ली है।

करोड़ों खर्च, दावेदारों के जिम्मे व्यवस्थाएं

प्रदेशव्यापी इस लग्जरी महाबाड़ाबंदी पर करोड़ों रुपए खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए ठहरने, खाने-पीने, परिवहन और प्रशिक्षण शिविरों की व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, जिन जिलों में जिला प्रमुख या प्रधान पद के संभावित दावेदारों को लेकर सहमति बन चुकी है, वहां व्यवस्थाओं और खर्च की जिम्मेदारी प्रमुख दावेदारों, विधायकों या विधायक प्रत्याशियों को दी गई है। वहीं, जिन जिलों में जिला प्रमुख या प्रधान पद के चेहरे को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है, वहां पार्टी संगठन ने खुद मोर्चा संभाला है। स्थानीय स्तर पर दावेदारों के बीच खींचतान को देखते हुए संगठन के पदाधिकारी प्रत्याशियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। हालाकि इस पूरी कवायद पर होने वाले खर्च और उसके स्रोत को लेकर दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।

9,648 सदस्य करेंगे सत्ता का फैसला

प्रदेश की 41 जिला परिषदों में 1,403 और 457 पंचायत समितियों में 8,245 सदस्य चुने जाने हैं। इस तरह कुल 9,648 सदस्य जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में निर्वाचित होंगे। यही सदस्य आगे जिला प्रमुख और प्रधान के निर्वाचन में मतदान करेंगे। ऐसे में दोनों दलों की नजर केवल चुनावी जीत पर नहीं, बल्कि जीत के बाद अपने सदस्यों को एकजुट बनाए रखने पर भी है। करीब 19 हजार प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी के जरिए दोनों दलों ने संभावित विजेताओं के साथ ही उन क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की है, जहां मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। रणनीति यह है कि मतगणना के बाद समर्थन जुटाने के लिए भागदौड़ करने की नौबत ही नहीं आए। नतीजे आते ही अपने खेमे के सदस्य सीधे जिला प्रमुख और प्रथान के चुनाव की तैयारी में जुट सकें।

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