Sunday, August, 09,2026

आरक्षण की बिछी बिसात अब सरकार की बारी

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग ने अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी। करीब 990 पेज की यह रिपोर्ट स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का आधार तय करेगी। रिपोर्ट दो भागों में है। पहले 455 पृष्ठों में सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी विश्लेषण है, दूसरे 535 पृष्ठों में पंचायत-नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में अनुशंसाएं हैं।

रिपोर्ट सीएम को आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने सौंपी। इस दौरान आयोग के सदस्य एडवोकेट गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल, पवन मांडविया, प्रो. राजीव सक्सेना तथा सचिव एवं सलाहकार अशोक कुमार जैन भी मौजूद रहे। रिपोर्ट सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग ने अपना दायित्व पूरा कर दिया है। अब रिपोर्ट पर निर्णय लेना सरकार का अधिकार है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग की 92 जातियों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। सर्वे के अनुसार प्रदेश में ओबीसी आबादी लगभग 3.63 करोड़ है।

अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। उसके आधार पर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के परीक्षण के बाद आरक्षण वर्गीकरण और वाडों के आरक्षण की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे स्थानीय निकाय-पंचायत चुनावों का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

  • ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' के अनुरूप करना होगा।
  • एससी एसटी + ओबीसी का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता।
  • ओबीसी के लिए अधिकतम 21% तक आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।
  • आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब राज्य सरकार कैबिनेट में नीतिगत निर्णय लेगी।
  • इसके बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी।
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