Tuesday, November, 17,2026

MLA पुत्र के नामांकन विवाद में पहली गिरफ्तारी

जयपुर: झुंझुनूं जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश के नामांकन से जुड़े हाई कोर्ट के कथित फर्जी आदेश के मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी रूपपुरा, तन कुलोठ खुर्द निवासी विक्रम सिंह (40) पेशे से एडवोकेट है। आरोप है कि उसने अपने ऑफिस में ही एआई की मदद से हाई कोर्ट के आदेश का फर्जी ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके बाद इसे वास्तविक न्यायिक आदेश बताकर चुनाव अधिकारियों के सामने पेश किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है।

सूरजगढ़ थाना पुलिस अब आरोपी से यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी आदेश तैयार करने में किन लोगों की भूमिका रही और इसे अधिकारियों तक पहुंचाने की योजना किसने बनाई थी। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले की शुरुआत पंचायत समिति चुनाव में जयप्रकाश के नामांकन से हुई। जयप्रकाश का नाम सूरजगढ़ नगर पालिका के वार्ड 25 की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि वे पंचायत समिति सूरजगढ़ के वार्ड 7 से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए जीणी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन किया, लेकिन निर्धारित समय सीमा निकलने के कारण नाम नहीं जुड़ पाया। इसके बाद जयप्रकाश ने 15 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की। 16 अक्टूबर को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और अगली सुनवाई 27 अक्टूबर तय की थी।

व्हाट्सएप पर भेजी फाइल में था फर्जी आदेश

एफआईआर के अनुसार 16 अक्टूबर को दोपहर 3.15 बजे तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम संदीप चौधरी के कार्यालय के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक अन्य नंबर से वर्ड फाइल भेजी गई। फाइल में कथित तौर पर हाई कोर्ट का ऐसा आदेश था, जिसमें जयप्रकाश का नाम जीणी ग्राम पंचायत के वार्ड 5 की मतदाता सूची में बहाल करने और अन्य शर्तें पूरी होने पर नामांकन स्वीकार करने की बात कही गई थी। एसडीएम कार्यालय ने आदेश की सत्यता पर संदेह होने पर जयप्रकाश से इसकी प्रमाणित प्रति मांगी। प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं होने पर नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।

हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मिलाया तो खुली पोल

27 अक्टूबर को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने कथित आदेश की प्रति और एसडीएम कार्यालय का पत्र पेश किया। कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड से मिलान किया तो सामने आया कि 16 अक्टूबर को ऐसा कोई अंतरिम आदेश पारित ही नहीं हुआ था।

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