Saturday, April, 12,2025

पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना मिलेंगे 9,000 रुपए

जयपुर: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया, जिसमें किसानों और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बजट में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्यान निधि योजना के तहत अब किसानों को मालाना 9000 हजार रुपए र दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेशभर में 50,000 से अधिक फॉर्म पौंड भी बनाए जाएंगे। वहीं, गेंहू के एगएसपी पर बोनस राशि बढ़ाई जाएगी। 30 लाख किसानों को 25000 करोड़ रपार का लोन देने की घोषणा भी बजट में की गई। वहीं सरकार गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी।

ग्राम पंचायतों पर कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राज्य के बजट में कृषि और हॉटीकल्चर क्षेत्र के विकास की सुनिशित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाए की हैं। राजस्थान न कृषि विकास योजना के तहत आगामी वर्ष में 1,350 करोड रुपए के कार्य करवाए आएंगे। इसके तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। अगले वर्ष, 1,000 ऐसे केंद्रों का निर्माण होगा, जिनके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध होगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे लगभग 1 लाख कृषक लाभान्वित होगे।

कृषि कार्यों के लिए राशि

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत SC/SI/BI५ श्रेणी के एक लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि दी आएगी, जिसमें फार्म पॉन्डस, डिग्गी, फलदार पौधारोपण और मेडबंदी जैसी योजनाएं शामिल है।

नमो ड्रोन दीदी योजना

नमी ड्रोन दीदी योजना के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रों से ड्रोन्स के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर में नेनी यूरिया और नेना डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा।

मुख्य घोषणाएं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:

  • किसानों को अब सालाना 9000 रुपए मिलेंगे।
  • 6000 रुपए केंद्र सरकार और 3000 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
  • आने वाले समय में इस राशि को 12,000 रुपए तक बढ़ाने की योजना है।

कृषि-कर्ज सहायता:

  • 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोना।
  • गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
  • 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान।
  • 2,000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपए की सहायता।

आधुनिक कृषि तकनीक और प्रशिक्षण:

  • 100 किसानों को इजराइल भेजा जा जाएगा और 5,000 किसानों को अन्य राज्यों में प्रशिक्षण मिलेगा।
  • ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक समिट का आयोजन।

अन्य घोषणाएं:

  • 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइको इरिगेशन योजना लागू।
  • 50,000 सौर पंप संयंत्र स्थापित होंगे।
  • नैनो यूरिया के छिड़‌काव के लिए अनुदान मिलेगा।
  • मिड डे मील और आंगनबाड़ी योजनाओं में बाजरा को शामिल किया जाएगा।

किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार

स ये किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में व्याज मुक्त ऋण, कृषि उत्पादों के भंडारण, और सहकारी क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रावधान किए गए हैं। आगामी 2 वर्षों में 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस (ग्रामीण विद्युत सब-स्टेशन) स्थापित किए जाएंगे। वहीं 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी।

ब्याज मुक्त ऋण वितरण:

  • अल्पकालीन फसली ऋणः आगामी वर्ष में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस पर 768 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च होंगे।
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड योजनाः योजना के तहत 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसके लिए 150 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • दीर्घकालीन सहकारी ऋणः सहकारी कृषि और नीन फार्मिंग सेक्टर्स के लिए 400 करोड़ रुपए के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

कृषि बुनियादी ढांचे का विकास:

  • मिनी फूड पार्क: अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में और एग्रो फूड पार्क: सांचौर जालोर में स्थापित किए जाएंगे।
  • पॉवर क्लिनिंग मशीन्सः मंडियों में कृषि जिन्सों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मशीन्स की स्थापना की जाएगी।

भंडारण और गोदाम निर्माण:

  • लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारां में स्थापित किया जाएगा।
  • 3,000 प्याज भंडारगृहों का निर्माण किया जाएगा।
  • 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 और 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का निर्माण ग्राम सेवा/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में किया जाएगा, इसके लिए 33 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

पशु चिकित्सालय होंगे क्रमोन्नत

कृषि एवं पशुपालन बजट में बेहतर प्रबंधन का समावेश दिखाई देता है। एक तरफ किसान के खाते में राशि बढ़ाने का काम किया गया तो दूसरी तरफ पशुपालन से किसानों के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों को कमौत्रत किए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत राज्य में 200 ग्राम पंचायतों में नए उपकेन्द्र खुलेंगे, जबकि 50 उपकेन्द्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए जाएंगे। बजट में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों और 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती किए जाने की भी घोषणा की गई है। देखने बात यह रहेगी कि बजट घोषणा को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा तो प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी।

पशुपालन के लिए बड़े फैसले

पशु बीमा योजना में बढ़ोतरी:

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना व का दायरा बढ़ाया जाएगा।
  • आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी होगी।
  • कुल 42 लाख पशुओं का बीमा होगा, 200 करोड़ रुपए कर फंड बढ़ाया।
  • सेक्स शॉटेंड सीमन तकनीक।
  • 75 हजार किसानों को केवल बछड़ियां पैदा करने की तकनीक से लाभमिलेगा।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना:

  • मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य और 1000 नए संग्रहण केंद्र स्थापित होंगे।

गोशालाओं में अनुदान बढ़ाया:

  • प्रति पशु अनुदान को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपए किया गया। सर्दियों में गायों के लिए बाजरे की व्यवस्था भी की जाएगी।

ये घोषणाएं भी की:

  • 10 लाख पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान में लाभान्वित किया जाएगा।
  • निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों व टीकों की संख्या बढ़ाई।
  • 138 से बढ़ाकर 200 दवाइयां-टीके निशुल्क किए, 40 करोड़ खर्च होंगे।
  • अनुदान राशि को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन किया गया।
  • गोशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प।

 

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