Friday, October, 02,2026

सरकार बोली- सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा के भीतर दिया आरक्षण

जयपुर: राजस्थान में जिला प्रमुखों के पदों पर OBC आरक्षण के निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। सरकार ने आरक्षण को उचित बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और OBC आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि आयोग ने डोर-टू-डोर सर्वे और जन आधार के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद सिफारिश की थी।

सरकार के अनुसार 41 जिला प्रमुख पदों में 8 एससी, 7 एसटी और 5 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। कुल 20 पद आरक्षित होने से आरक्षण 48.78% है, जो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित 50% सीमा के भीतर है। सरकार ने कहा कि केवल ओबीसी आबादी के अनुपात या जिला प्रमुखों के पद बढ़ने के आधार पर ओबीसी आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। साथ ही, याचिकाकर्ता ने ओबीसी आयोग को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए याचिका खारिज की जाए।
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि 2020 में 33 जिला प्रमुख पदों में OBC के लिए 5 सीटें आरक्षित थीं और अब पद बढ़कर 41 हो गए हैं, फिर भी OBC आरक्षण की संख्या पांच ही रखी गई है। याचिका में 50% सीमा के भीतर OBC आरक्षण की नए सिरे से पुनर्गणना की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है।

 

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