Tuesday, November, 17,2026

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकारी शिक्षा की बदल रही तस्वीर

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए राज्य सरकार ने नियुक्तियों, पदोतियों से लेकर स्कूलों के बुनियादी ढांचे और डिजिटल शिक्षा तक कई कदम उठाए हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों का असर नामांकन पर भी दिखा है। कोविड के बाद लगातार गिर रहे सरकारी स्कूलों के नामांकन में पांच साल बाद बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विद्यार्थियों की संख्या करीब 72.50 लाख से बढ़कर 73 लाख पहुंच गई है। 15 दिसंबर 2023 से अब तक शिक्षा विभाग में 48,465 नई नियुक्तियां और 66,047 पदोलियां की गई हैं। इसके अलावा स्कूलों में 19 हजार सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है। सरकार के अनुसार, मौजूदा कार्यकाल में हुई पदोत्रतियों की संख्या पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में हुई 58,339 पदोन्नतियों से भी अधिक है।

तीन साल का रोडमैप तैयार

सरकारी स्कूलों में भवन, कक्षा-कक्ष, शौचालय और मरम्मत कार्यों के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत 3,587 नए विद्यालय भवनों पर 2,487,75 करोड, 83,783 नए कक्षा-कक्षों पर 8,378.30 करोड़, 22,589 स्कूलों में मरम्मत पर 1,129.45 करोड़ और 13,616 नए शौचालय परिसरों पर 340.40 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इस तरह कुल करीब 12,500 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित हैं। वहीं, अब तक आधारभूत सुविधाओं पर 2,723 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

बालिकाओं और वंचित बच्चों पर फोकस

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13.85 लाख से अधिक साइकिलें वितरित की गई हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 116 ओपन जिम, 455 स्मार्ट किचन और 129 लॉन्ड्री मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 2,146.35 करोड़ रुपए का पुनर्भरण किया गया है। सत्र 2025-26 में 2.37 लाख बच्चों की निशुल्क प्रवेश दिया गया।

बोर्ड परिणाम में भी सुधार का दावा

इस साल दसवीं का परीक्षा परिणाम 94% से अधिक रहा। बारहवी विज्ञान और कला वर्ग का परिणाम 97.5% तथा वाणिज्य वर्ग का 93.5% रहा। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से की गई और कक्षा 1 से 12 तक 4.42 करोड़ पाठ्य-पुस्तके समय पर वितरित की गई।

डिजिटल शिक्षा पर 1,087 करोड़ का निवेश

स्कूलों में तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए 9,000 स्मार्ट क्लास पर 107 करोड़ और 7,000 आईसीटी लैब पर 180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ४० हजार टैबलेट उपलब्ध कराने पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेधावी विद्यार्थियों को पहले ही 88,724 इंटरनेट कनेक्शन सहित टैबलेट दिए जा चुके हैं।

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