Wednesday, August, 26,2026

UPI ने बदली भारत की डिजिटल भुगतान की तस्वीर: मोदी

नई दिल्ली: भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मंगलवार को अपने सफर के 10 वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में 'बड़ा बदलाव' लाने वाला माध्यम बताते हुए कहा कि इसका व्यापक स्तर और पहुंच हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी, जिसने भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव और इससे उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को साझा करने का भी आग्रह किया।

मोदी के डिजिटल विजन का बना मजबूत आधार

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नियामकीय निगरानी में 25 अगस्त 2016 को यूपीआई की शुरुआत की थी। देखते ही देखते यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रमुख स्तंभबन गया। आज मोबाइल फोन के जरिए कुछ सेकंड में व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से कारोबारी भुगतान संभव है।

एक दशक में 13 हजार गुना छलांग

यूपीआई की सफलता का अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपीआई से केवल 1.78 करोड़ लेन-देन हुए थे। 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई। यानी दस साल में लेन-देन की संख्या में करीब 13,000 गुना वृद्धि हुई। इसी अवधि में लेन-देन का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी भुगतान मूल्य में 4,000 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। यूपीआई की शुरुआत के समय केवल 21 बैंक इससे जुड़े थे। अगस्त 2016 में पहले महीने में लगभग 90 हजार लेनदेन हुए।

पहला भुगतान भी बना ऐतिहासिक पल

यूपीआई के इतिहास में 11 अप्रैल 2016 का दिन महत्वपूर्ण है। तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एनपीसीआई के तत्कालीन एमडी एवं सीईओ ए.पी. होता को 5,000 रुपए भेजकर पहला यूपीआई लेन-देन किया था। यूपीआई ने केवल लेनदेन की गति नहीं बढ़ाई, बल्कि भारत में डिजिटल भुगतान को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के दौर में यूपीआई भारत की वित्तीय समावेश और डिजिटल आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है।

दुनिया तक पहुंचा

यूपीआई अब केवल भारत की पहचान नहीं रहा। यह 11 देशों में परिचालित है, जिनमें यूएई, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं।

500 रुपए से कम के भुगतान में भी दबदबा

2025-26 में पर्सन-टू-मर्चेट यानी पी2एम लेन-देन कुल मात्रा का करीब 63 प्रतिशत रहा। इनमें 86 प्रतिशत भुगतान 500 रुपए से कम के थे। इससे साफ है कि चाय-किराने से लेकर छोटी दुकानों तक डिजिटल भुगतान ने नकदी की जगह मजबूत पकड़ बनाई है।

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