Wednesday, October, 28,2026

'तौर-तरीके नहीं सुधारे तो सीबीआई जांच कराएंगे'

नई दिल्ली: राजस्थान में जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में प्रदूषण तथा कथित अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने तौर-तरीके नहीं सुधारे और प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जा सकती है।

न्यायालय ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके सामने पूरी नदी प्रणाली नष्ट हो गई, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहे। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ सोमवार को नदी प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कथित अवैध खनन, खनन पट्टों के नियमितीकरण और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के बिना संचालित हो रहे उद्योगों पर गंभीर चिंता जताई।

'अधिकारियों की आंखों के सामने नष्ट हुई नदी प्रणाली': पीठ ने सवाल उठाया कि नदियों में अवैध खनन के आंकड़े जुटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए। अदालत ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय संबंधित अधिकारियों ने खनन पट्टों को नियमित कर दिया। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला, तो सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं और अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

सांगानेर के 80% उद्योग बिना NOC

अदालत ने सांगानेर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बिना जरूरी एनओसी के चल रहे उद्योगों का मुद्दा भी उठाया। पीठ के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत उद्योग बिना एनओसी के संचालित हो रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि लाखों लोगों को प्रदूषण के कारण नारकीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और इसे कुछ लोगों की आर्थिक गतिविधियों के हितों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

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