प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में फीका पड़ा प्रवेश का उत्साह

जयपुर: एक समय था, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। मेरिट लिस्ट का इंतजार, कॉलेज परिसरों में उमड़ती भीड़, छात्र संगठनों और नेताओं की सक्रियता और एडमिशन को लेकर उत्साह चरम पर रहता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। प्रदेश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उत्साह गायब नजर आ रहा है। हालात यह हैं कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के 10 दिन बाद भी केवल 15 हजार ऑनलाइन आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में आवेदन संख्या 25 हजार के आसपास पहुंच गई थी। कम आवेदन आने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को अंतिम तिथि बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। 14 जून को समाप्त होने वाली आवेदन प्रक्रिया अब 20 जून तक जारी रहेगी।

जो छात्र नेता एडमिशन अभियान चलाते थे, वे अब मैदान से बाहर

विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों पर लगी रोक का असर अब प्रवेश प्रक्रिया पर भी साफ दिखाई देने लगा है। एक समय था जब छात्र संगठन एडमिशन सीजन में कैंपस के बाहर हेल्प डेस्क लगाते थे, स्कूलों तक पहुंचते थे और नए विद्यार्थियों को कॉलेजों की जानकारी देते थे। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के बाहर लगने वाली कैनोपियां नए विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन केंद्र का काम करती थी। छात्र नेताओं के बीच अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने की प्रतिस्पर्धा रहती थी, लेकिन चुनाव बंद होने के बाद कैंपस की वही ऊर्जा और सक्रियता लगभग समाप्त हो गई है। अब न कैंपस में राजनीतिक हलचल दिखाई देती है, ना नए विद्यार्थियों के लिए कोई मार्गदर्शन व्यवस्था। परिणाम स्वरूप प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह गई है।

प्रबंधन पर खड़े हुए गंभीर सवाल

आवेदन संख्या में आई भारी गिरावट ने विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियों और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद न तो कोई बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया और ना ही विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई गई। विश्वविद्यालय में आज तक कोई स्थायी और प्रभावी प्रचार तंत्र विकसित नहीं हो पाया है। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर राजेश शर्मा को प्रचार का जिम्मा दिया गया है। परिणाम यह रहा कि हजारों विद्यार्थी समय पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी तक प्राप्त नहीं कर पा रहे है। शिक्षाविदों का कहना है कि जब निजी विश्वविद्यालय सोशल मीडिया, डिजिटल कैपेन और स्कूल स्तर तक पहुंच बना रहे है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय अब भी पारंपरिक और निष्क्रिय व्यवस्था पर निर्भर है।

प्रतिष्ठा के बावजूद घटता आकर्षण

शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. रामगोपाल शर्मा का मानना है कि आवेदन संख्या में गिरावट केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह विश्वविद्यालय की घटती पहुंच और कमजोर होती ब्रांड वैल्यू का संकेत भी है। प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद यदि प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं आ रहे है तो यह प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। समय रहते सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कम आवेदन संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 20 जून कर दी है। विद्यार्थी अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 21 जून को आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया जाएगा, जिसके बाद मेरिट सूची जारी होगी। पहले तीन मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में इंतजार होता था।

आरयू का दबदबा कम होने का कारण यह है कि यूनिवर्सिटी का राजनीतिकरण हो गया है। विश्वविद्यालय में फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कोर्सेज में नयापन नहीं है। मैंने विधानसभा में भी यह बात उठाई थी कि समय के साथ बदलने की जरूरत है। यूजी कोर्सेज में को-एजुकेशन किया जाना चाहिए। छात्रसंघ चुनाव बहाल होने चाहिए। इन्हीं कारणों के चलते अभिभावकों का भरोसा कम हुआ है, जिसके लिए सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार है। मनीष यादव, विधायक एवं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष