Thursday, April, 30,2026

कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की व्यापक रणनीति पर मंथन

जयपुर: पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय रेंज समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। लगभग छह घंटे चली इस मैराथन बैठक में अपराध नियंत्रण, आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी नवाचार और जनसुनवाई प्रणाली को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

बैठक में गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए वित्तीय जांच को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने एनडीपीएस मामलों, गैंगस्टर नेटवर्क और हार्डकोर अपराधियों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया। पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए जारी दिशा-निर्देशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने को कहा गया।

हिस्ट्रीशीटर और आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उन्होंने अपराध की पुनरावृत्ति रोकने पर बल दिया। थानों के मालखानों में वर्षों से पड़ी सामग्री के अभियान चलाकर निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल, डीजी स्पेशल ऑपरेशंस आनंद श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

PHQ को भेजे सुझाव

बैठक में राजकॉप सिटीजन एप के उपयोग पर बल दिया गया। डीजीपी ने कहा कि जिलों में अलग-अलग एप विकसित करने के बजाय सुझाव मुख्यालय को भेजे जाएं, ताकि उन्हें एकीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल किया जा सके। थानों में सीसीटीवी कैमरों की नियमित कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा गया। लेन ड्राइविंग व्यवस्था के विस्तार और सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्वागत कक्षों को डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित कर सीसीटीएनएस प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

थाना गोद लेने के नवाचारों पर चर्चा

बैठक में दस वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारियों द्वारा थाना गोद लेने पर चर्चा की गई। इस दौरान जोधपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा थाना गोद लेने के संबंध में एक विशेष प्रस्तुतीकरण दिया गया। डीजीपी ने इस नवाचार की सराहना की।

अन्य प्रमुख निर्देश

बीट प्रणाली को मजबूत करना, 181 हेल्पलाइन पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, 1930 हेल्पलाइन की नियमित निगरानी, अभय कमांड सेंटर की प्रभावी मॉनिटरिंग और महिला बीट अधिकारी योजना को सख्ती से लागू करना शामिल रहा। इन सभी बिंदुओं की एक माह बाद समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर हो कार्रवाई

डीजीपी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार धारा 182/211 के तहत कार्रवाई करने को कहा। महिला अत्याचार एवं एससी/एसटी प्रकरणों में जांच की गुणवत्ता सुधारने और फर्जी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

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