Monday, July, 27,2026

परीक्षा व्यवस्था बनेगी भरोसेमंद और तकनीक आधारितः मोदी

नई दिल्ली: देशभर में पेपर लीक के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रविवार शाम जारी अपने तीसरे वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक और प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह समिति परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और अत्याधुनिक तकनीक आधारित बनाने के लिए सिफारिशें देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे आज जेलों में हैं। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर चुकी है और सोमवार को संसद में पेपर लीक के खिलाफ कठोर प्रावधानों वाला संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मिनट 20 सेकंड का नया वीडियो जारी किया। पहले दो वीडियो की तरह ही इस वीडियो की शुरुआत भी पीएम मोदी ने 'फ्रेंड्स' कहकर ही की।

वीडियो संदेश में बोले प्रधानमंत्री...

हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वसनीय हो, पारदर्शी हो और उसमें तकनीक का अधिकतम उपयोग हो। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा सुधारों पर काम करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर नई परीक्षा प्रणाली तैयार की जाएगी।

कौन-कौन होंगे टास्क फोर्स में

सरकार ने इस उच्चस्तरीय समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया है। यह समिति परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, लॉजिस्टिक्स, साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर व्यापक सुधारों की सिफारिश करेगी।

  • नंदन नीलेकणीः अध्यक्ष, तकनीक एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ
  • एस. सोमनाथः पूर्व इसरो अध्यक्ष
  • तपन डेका: पूर्व आईबी निदेशक
  • वी. कामकोटिः निदेशक, आईआईटी मद्रास
  • अनिता करवालः पूर्व शिक्षा सचिव
  • अमृत लाल मीणाः लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासनिक प्रबंधन विशेषज्ञ

कौन हैं नंदन नीलेकणी?

नंदन नीलेकणी देश की डिजिटल क्रांति के प्रमुख शिल्पकारों में माने जाते हैं। यूआईडीएआई के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आधार परियोजना का नेतृत्व किया। आधार के जरिए डिजिटल सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), बैंकिंग, डिजिलॉकर और ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था को मजबूती मिली।

10 साल जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माना

प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आए पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार शिकंजा कसने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में पेश करेंगे।

क्या हैं प्रमुख प्रावधान ?

  • 5 से 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर।
  • सर्विस प्रोवाइडर पर ₹5 करोड़ तक जुर्माना और 8 साल तक ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान।
  • संस्था के निदेशक या प्रबंधन की संलिप्तता साबित होने पर कम से कम 5 साल की जेल और ₹5 करोड़ तक जुर्माना।
  • संगठित अपराध के मामलों में कम से कम 7 साल की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माना।
  • केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित कर सकेगी।
  • जांच दो माह में पूरी करना अनिवार्य होगा।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे।
  • चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य।
  • मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होंगे।
  • 2024 के कानून के तहत लंबित सभी मामले स्वतः फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित होंगे।
  • फैसले, सजा या जमानत के खिलाफ 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी।
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