Friday, June, 27,2025

US के कुछ उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा सकता है भारत

नई दिल्ली: भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सोमवार को अमेरिका के कुछ उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। भारत कुछ स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर यह जवाबी शुल्क लगा सकता है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में कहा है कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के चलते हुए नुकसान के बराबर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। डब्ल्यूटीओ की अधिसूचना के अनुसार, अमेरिकी शुल्क से लगभग 7.6 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय निर्यात प्रभावित होगा। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका द्वारा लगभग 1.91 अरब डॉलर का अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की संभावना है। इसीलिए भारत की अमेरिका से आने वाले कुछ जरूरी सामानों पर इतना ही टैरिफ लगाने की योजना है।

एक अधिकारी ने कहा, अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम शुल्क के खिलाफ बस्तु व्यापार की डब्ल्यूटीओ परिषद को दी गई भारत की वर्तमान अधिसूचना ऐहतियाती कदम के रूप में भविष्य में किसी भी समय जवाबी कार्रवाई करने के अधिकार को सुरक्षित रखती है। हालांकि, यह भारत को तय करना है कि अधिसूचना के 30 दिन के बाद या बाद में इन प्रस्तावित जवाबी शुल्क को प्रभावी करना है या इसे वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर जारी वार्ता के हिस्से के रूप में हल करना है।

वाणिज्य मंत्री गोयल जाएंगे अमेरिका

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों का एक दल प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ 17 मई से वाशिंगटन में चर्चा करेगा। गोयल 16 मई को वाशिंगटन पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान गोयल के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के साथ बैठक करने की उम्मीद है।

भारत ने पहले भी लगाया था उच्च शुल्क

भारत ने जून, 2019 में 28 अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाए थे। यह शुल्क उस समय लगाया गया जब अमेरिका ने भारत को अपनी सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) से हटा दिया और कुछ इस्पात तथा एल्युमीनियम उत्पादों पर 25% और 10% शुल्क जारी रखा। हालांकि, दोनों देशों के डब्ल्यूटीओ में लंबित विवादों को हल करने के निर्णय के बाद सितंबर, 2023 में शुल्क वापस ले लिए गए थे।

अभी निलंबित है अतिरिक्त शुल्क

अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 26% शुल्क को नौ जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया है। बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने के लिए दो अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी। 10% का मूल शुल्क अब भी लागू है।

भारत अमेरिका में मौजूदा व्यापार 191 अरब डॉलर

भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने के लिए समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। व्यापार विशेष‌ज्ञों के अनुसार, भारत का जवाबी कदम उठाने का अधिकार प्रस्तावित व्यापार समझौते में सौदेबाजी के रूप में काम कर सकता है। भारत ने इस बारे में 12 मई को नोटिस जारी किया। इसमें डब्ल्यूटीओ के रक्षोपाय समझौते के प्रावधान के तहत अपने अधिकारों के उपयोग की बात कही गई है।

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