Tuesday, November, 25,2025

भारत-EU व्यापार समझौते के लिए वार्ता तेज करने पर सहमत

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ ने एक संतुलित व्यापार समझौते के लिए वार्ता को गति देने पर सहमति जताई है। इसके साथ भारत ने ईयू के प्रस्तावित कार्बन कर और नई इस्पात नियमन व्यवस्था पर दिया है। स्पष्टता की जरूरत पर भी बल वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि तीन से सात नवंबर तक यूरोपीय संघ के वरिष्ठ वार्ताकारों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल हुआ। ये बैठकें एक व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में चल रही वार्ताओं का हिस्सा थीं। सप्ताह भर चली बैठकों में वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश, व्यापार और टिकाऊ विकास, मूल उद्म के नियम और तकनीकी व्यापार गतिरोध जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सबीने वेयांड के साथ विस्तृत बैठक की और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।

दोनों पक्षों ने पांच-छह नवंबर को एफटीए से जुड़े लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और यह सहमति बनी कि वार्ता की रफ्तार को तेज किया जाए, ताकि एक संतुलित व्यापार समझौते तक शीघ्र पहुंचा जा सके। वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत का लक्ष्य ऐसा परिणाम हासिल करना है जो आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के साथ दोनों पक्षों के बीच लाभों का न्यायसंगत वितरण भी सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के नए नियामकीय उपायों, खासकर कार्बन कर प्रणाली और इस्पात क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नए नियमों, के कार्यान्वयन में स्पष्टता और पारदर्शिता आवश्यक है ताकि व्यापारिक अनिश्चितता को दूर किया जा सके। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता 2022 में लंबे अंतराल के बाद दोबारा शुरू हुई थी। दोनों पक्षों ने इसे 2025 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य है।

रूस से तेल खरीदना बंद करे भारत: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री

 इस बीच अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात मनवाने के लिए शुल्क का इस्तेमाल एक कूटनीतिक हथियार के रूप में किया और भारत से आग्रह किया कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे ताकि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में मदद मिल सके। लुटनिक ने फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। लुटनिक ने कहा कि 'राष्ट्रपति इन शुल्कों का उपयोग न्याय खरीदने के लिए कर रहे हैं। वह रूस और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए शुल्क का उपयोग कर रहे हैं, जहां उन्होंने भारत से कहा है कि तेल खरीदना बंद करो। ज्ञात रहे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया और फिर रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया, जिससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया।

भारत-चिली में आर्थिक समझौते पर वार्ता

नई दिल्ली। भारत में चिली के राजदूत जुआन अंगुलो ने कहा है कि भारत और चिली 2025 के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के लिए वार्ता पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण खनिज, विशेषकर लिथियम बातचीत का मुख्य केंद्र हैं। अंगुलो ने 'पीटीआई भाषा' से बातचीत में कहा कि हम वार्ता प्रक्रिया के समापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। योजना साल के अंत तक इसे पूरा करने की थी और हम उस प्रतिबद्धता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तीन दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, जिसमें नवीनतम दौर की वार्ता 27-30 अक्टूबर के बीच सैटियागो में आयोजित की गई थी। चिली की संसाधन क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि भारत को इस प्रकार के कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

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