Thursday, June, 26,2025

आजादी के बाद पहली बार होगी जातिगत जनगणना

नई दिल्ली: देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2026 में होने वाली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आजादी के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक न्याय और पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए उठाया गया है। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह प्रक्रिया कब शुरू होगी। इस फैसले को बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई थी।

कोविड के कारण जनगणना स्थगित

कोविड-19 के चलते 2020 में होने वाली जनगणना स्थगित कर दी गई थी। अब यह जनगणना नए स्वरूप में होगी। वैष्णव ने विपक्ष पर जातिगत सर्वेक्षण को 'राजनीतिक हथियार' की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जातिगत गणना का विरोध किया और 2010 में भी सिर्फ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (एसईसीसी) कराया था। वैष्णव ने कहा कि जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है और राज्यों द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पारदर्शी नहीं रहे हैं।

कानून संशोधन जरूरी

जनगणना एक्ट 1948 में एससी और एसटी की गणना का प्रावधान है। ओबीसी गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इससे ओबीसी की करीब 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आ सकते हैं। 2011 की जनगणना में 1,270 एससी और 748 एसटी जातियों का आंकड़ा दर्ज किया गया था। उस समय एससी की आबादी 16.6% और एसटी की 8.6% थी।

केंद्र का फैसला दूरदर्शीः CM भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में भी राजनीतिक लाभके लिए दोहरा रवैया अपनाया। इस निर्णय से वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय स्थापित होगा और सभी वर्गों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

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