Tuesday, December, 16,2025

उच्च शिक्षण संस्थान होंगे स्वशासी, एटमी क्षेत्र में होगी निजी भागीदारी

नई दिल्ली: सरकार की ओर से सोमवार को दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्व-शासन वाले संस्थान बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, 2025 विधेयक लोकसभा में पेश किया।
विपक्ष के विरोध पर सरकार ने इसे संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने पर सहमति जताई। दूसरी ओर, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी से संबंधित विधेनाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025' परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने शोरगुल किया। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करना है। शिक्षा मंत्री प्रधान द्वारा पेश उच्च शिक्षा संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता का उल्लंघन और उनकी स्वतंत्रता का क्षरण करता है। आरएसपी के एन. के. प्रेमचंद्रन ने विधेयक के हिंदी नाम को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि दक्षिण भारत के सांसदों को इसका उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, विधेयक संघवाद की भावना का उल्लंघन करता है।

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