Monday, December, 15,2025

सभी राज्यों में बने भगोड़ों के लिए विशेष जेलः शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हर राज्य में भगोड़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विशेष जेल बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इंटरपोल के 'रेड नोटिस' का सामना कर रहे भगोड़ों के पासपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्यर्पण के बाद उनके द्वारा दुर्व्यवहार के दावों को कमजोर किया जा सके और उनकी सीमा पार आवाजाही रोकी जा सके। शाह ने यह टिप्पणी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों के संदर्भ में की, जिन्होंने विदेशी अदालतों में अपने प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए भारतीय जेलों की स्थिति का मुद्दा उठाया। सीबीआई द्वारा आयोजित 'भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीतियां' विषयक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी भगोड़ों के मन में भारतीय न्याय व्यवस्था का भय पैदा करना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वित्तीय अपराध, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी में वांछित भगोड़ों को वापस लाने के लिए 338 प्रत्यर्पण अनुरोध विभिन्न देशों में लंबित हैं। शाह ने कहा कि रेड नोटिस जारी होने पर उनके पासपोर्ट को निगरानी सूची में डाला जा सकता है।

विशेष विशेषज्ञ प्रकोष्ठ बनाया जाए

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रत्येक राज्य पुलिस विभाग में नार्को, आतंकवाद, वित्तीय और साइबर अपराधियों के लिए समन्वय समूह बनाने का सुझाव भी दिया, जिसमें खुफिया ब्यूरो और सीबीआई का सहयोग हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में प्रत्यर्पण मामलों के लिए विशेष विशेषज्ञ प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानूनों के समन्वय से प्रक्रिया में तेजी लाए।

डेटाबेस विकसित करने पर जोर

अमित शाह ने राज्यों के पुलिन प्रमुखों की भागीदारी वाले दो दिवसीय सम्मेलन में कहा कि भगोड़ों के लिए एक वैज्ञानिक डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए और इसे सभी राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इसमें अपराधियों द्वारा किए अपराध का प्रकार वर्तमान स्थान, देश में स्थित गिरोह की स्थिति शामिल हो। उन्होंने प्रत्येक राज्य में भगोड़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जेल बनाने का भी आग्रह किया, ताकि विदेशी अदालतों में मानवाधिकार उल्लंघन का तर्क कमजोर हो सके।

शाह की नक्सलियों को खुली चेतावनी

अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन हथियार उठाए रहने वाले नक्सलियों को सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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