Wednesday, June, 24,2026

हर हाथ में आवेदन, चेहरे पर उम्मीद और एक अलग कहानी

जयपुर: राज्य सरकार की ओर से 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक हटाने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर तबादला सीजन पूरे शबाब पर है। सचिवालय से लेकर मंत्री आवासों और विधायक निवासों तक कर्मचारियों की लंबी कतारें लग रही हैं। हर हाथ में आवेदन है, हर चेहरे पर उम्मीद है और हर आवेदन के पीछे एक अलग कहानी। सिविल लाइंस स्थित मंत्री आवास इन दिनों छोटे-छोटे जनसुनवाई केंद्रों में तब्दील हो गए हैं। सुबह से शाम तक कर्मचारी अपनी फाइलें और आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। कोई मंत्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो कोई विधायक की डिजायर हासिल करने में जुटा है। कई लोग तो सिर्फ इस उम्मीद में घंटों इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फाइल सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। कर्मचारी व पार्टी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के विधायक से डिजायर लिखवाने और सिफारिश करवाने के लिए सरकारी और निजी आवासों पर पहुंच रहे हैं।

सबसे ज्यादा मांग शिक्षा विभाग में, मंत्री आवासों पर भीड़

सिविल लाइंस व सचिवालय में सबसे अधिक भीड़ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या ज्यादा होने के कारण तबादला आवेदन भी सर्वाधिक है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के आवासों पर भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई कर्मचारी सुबह से शाम तक सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनकी डिजायर मंत्री या उनके स्टाफ तक पहुंच जाए।

सचिवालय में हलचल

सचिवालय के गलियारों में इन दिनों असामान्य हलचल देखी जा रही है। विभागीय मंत्रियों के कक्षों के बाहर भीड़ है, अधिकारियों के कमरों में लगातार मुलाकातें हो रही हैं और तबादलों से जुड़ी फाइलें तेजी से इधर-उधर घूम रही हैं। अधिकारियों के पास फोन कॉल, सिफारिशी पत्र और व्यक्तिगत अनुरोधों की भरमार है। कई विभागों में संभावित तबादला सूचियों को लेकर अंदरखाने मंथन भी तेज हो गया है।

आवेदनों में छलका दर्द, हर दूसरे पन्ने पर पारिवारिक मजबूरी

तबादलों के लिए दिए जा रहे आवेदन पढ़े जाए तो वे किसी सरकारी दस्तावेज से ज्यादा एक पारिवारिक संघर्ष की कहानी नजर आते हैं। कहीं वृद्ध माता-पिता की बीमारी का जिक्र है, तो कहीं बिस्तर पर पड़े सास-ससुर की सेवा का। कोई खुद गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो कोई बच्चों की पढ़ाई और देखभाल की मजबूरी बता रहा है। कई महिला कर्मचारियो ने दो-दो और तीन-तीन साल के बच्चों की परवरिश का हवाला देते हुए गृह जिले या शहर में तबादले की मांग की है। अनेक आवेदनों में लिखा गया है कि पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं, जिसके कारण पूरा परिवार बिखर गया है।

मजबूरी कितनी, डिजायर काम की या नहीं?

सरकार तबादलों को प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित से जोड़कर देखती है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। मंत्री आवासों की भीड़, विधायक की डिजायर, सिफारिशी पत्रों का दबाव और जान-पहचान का नेटवर्क यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर तबादले नीति से होंगे या प्रभाव से? हालांकि सरकार की ओर से मनाही हो चुकी है कि डिजायर नहीं होगी, लेकिन फिर भी डिजायर के जुगाड़ में कर्मचारी लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि डिजायर काम की हैं या नहीं? किसी की उम्मीद मंत्री आवास के बाहर खड़ी है, किसी का भरोसा विधायक की डिजायर पर टिका है और किसी की पूरी लड़ाई एक ऐसे आवेदन पर टिकी है, जिसमें दर्द भी लिखा है और मनचाही पोस्टिंग का सपना भी।

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