Wednesday, June, 24,2026

प्रदेश में भूमि आवंटन की 17 फाइलों को मिली हरी झंडी

जयपुर: राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक  विकास और जनसुविधाओं के विस्तार को गति देने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक संगठनों को भूमि आवंटन से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में विभिन्न संस्थाओं और जनहित परियोजनाओं से जुड़े करीब 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से अधिकांश को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दो प्रस्तावों को विचारार्थ रखा गया। शासन सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने की। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में भूमि आवंटन के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण व सार्वजनिक उपयोग से जुड़े संस्थानों के भूमि आवंटन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी गई। समिति ने पात्र प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्थाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी।

3000 से 5000 वर्ग गज तक भूमि आवंटन

मंत्री खींवसर ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं को उनकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार 3000 से 5000 वर्ग गज तक भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। कोटा कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े प्रकरण में भी नियमानुसार उपलब्ध रियायत प्रदान की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने पूर्व में दी गई रियायतों से आगे बढ़कर कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी है। बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि कई राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के भूमि आवंटन प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए। बैठक में शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, लंबित प्रकरणों के निस्तारण व औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से जुड़े मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। समिति ने पट्टा वितरण, कराधान व्यवस्था में पारदर्शिता और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनहित से जुड़े संस्थागत विकास कार्यों को समयबद्ध गति देने के लिए आवश्यक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं।

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