Saturday, April, 18,2026

JDA में 'ओपन सिस्टम'... अब घर बैठे जान सकेंगे फाइल का स्टेटस

जयपुर: जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जेडीए में पट्टे, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन और पुनर्गठन जैसे प्रकरणों में अब पूरी पारदर्शिता नजर आएगी। संबंधित आवेदक जल्द ही ऑनलाइन देख सकेंगे कि उनके प्रकरण पर क्या कार्रवाई हुई और किस अधिकारी ने क्या टिप्पणी की है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने 'सच बेधड़क' के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि जेडीए इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही यह सुविधा आमजन के लिए शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 90-ए की कार्रवाई की तरह ही जेडीए की अन्य सेवाओं में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे लोगों को अपने प्रकरण की पूरी जानकारी घर बैठे मिल सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। शहर का विकास किस तरह किया जाना चाहिए, इस पर जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन का मानना है कि आमजन जो चाहता है, उसी के अनुसार शहर का विकास होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जेडीए की सोशल मीडिया टीम सक्रिय रूप से काम करते हुए आमजन से फीडबैक लेती है। शहर में यातायात जाम को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व सुझाव देते हैं। वे हर महीने इस टीम की बैठक लेते हैं, ताकि लोगों के सुझावों के आधार पर विकास से जुड़े फैसले किए जा सकें।

'संवाद' से प्रक्रियाएं होंगी सरल

नवाचार 'संवाद' के बारे में जेडीसी ने बताया कि इस बैठक में क्रेडाई, टोडार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। प्रक्रियाओं के सरलीकरण को लेकर उनके सुझाव लिए गए। इसके अलावा, ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जिनके प्रकरण लंबे समय से जेडीए में लंबित थे। बैठक में आवेदकों के सामने ही उनके प्रकरणों की समीक्षा की गई और देरी के कारण बताए गए। कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि जेडीए स्तर पर गफलत के कारण प्रकरण अटके हुए थे, जिन्हें समय पर निपटाया जा सकता था। 'संवाद' पहल के माध्यम से ऐसे मामलों के समाधान का रास्ता भी खुला।

अवैध निर्माण पर सख्ती की तैयारी

जेडीसी ने बताया कि जेडीए की ओर से शुक्रवार को RIC में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वर्कशॉप में कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। एक अहम सुझाव यह रहा कि अतिक्रमण व अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई हो। जेडीए पहले ही इस दिशा में काम करते हुए एक सॉफ्टवेयर विकसित कर चुका है। जेडीए के पोर्टल पर उपलब्ध इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आमजन अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण की ऑनलाइन शिकायत कर रहे हैं। ये शिकायतें सीधे संबंधित प्रवर्तन अधिकारी तक पहुंच रही हैं। 30 अप्रैल तक वरिष्ठ अधिकारी यह भी देख सकेंगे कि किस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।

'ई-जनसुनवाई सिस्टम' का नवाचार

जेडीए आयुक्त ने अपने नवाचार 'ई-जनसुनवाई सिस्टम' के बारे में बताया कि इसमें संबंधित व्यक्ति को जेडीए आने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई प्रकरण निस्तारण योग्य नहीं होता तो अधिकारी स्पष्ट कारण बताते हैं। इस सिस्टम की खास बात यह भी है कि पूरी जनसुनवाई की रिकॉर्डिंग की जाती है। इसी कड़ी में इस बार पंचायत राज चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जेडीए की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण उन जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा, जो जेडीए क्षेत्र में हाल ही में शामिल ग्रामीण इलाकों से चुने गए हैं।

अब और स्मार्ट बनेगा जयपुर, 286 करोड़ की मंजूरी

जेडीए की पीडब्ल्यूसी बैठक में शहर के विकास के लिए 286 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने की। प्रमुख फोकस ट्रैफिक सुधार, सीवरेज सिस्टम मजबूत करने और शहरी ढांचे को अपग्रेड करने पर रहा। सहकार मार्ग के जंक्शन सुधार पर भी खर्च होगा। इसके अलावा विद्याधर नगर में सेंट्रल फूड स्ट्रीट का पुनर्विकास, मालवीय नगर में सड़क सुधार और अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों से शहर की आधारभूत सुविधाएं और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।

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