Monday, September, 14,2026

'मुकदमा वापस ले लो... नहीं तो जान से जाओगे'

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट में कोचिंग सेंटर हटाने को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच जयपुर में पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एवं सीनियर एडवोकेट राजदीपक रस्तोगी समेत तीन लोगों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। 10 बी स्कीम विकास समिति के महासचिव गोपाल अग्रवाल की शिकायत पर शिप्रापथ थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक गोपाल अग्रवाल को फोन कर सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस अगली तारीख पर वापस लेने का दबाव बनाया गया। कथित धमकी में कहा गया कि 'केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मरवा देंगे।' आरोप है कि मामला वापस नहीं लेने पर गोपाल अग्रवाल, एडवोकेट वीरेंद्र अग्रवाल और सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट एवं पूर्व ASG राजदीपक रस्तोगी को जान से मरवाने की धमकी दी गई।

34 कोचिंग सेंटरों को 7 दिन में सीलिंग के नोटिस

जेडीए अब 34 और कोचिंग सेंटरों को जेडीए एक्ट की धारा 34 के तहत सीलिंग नोटिस दे रहा है। नोटिस के बाद भवन खाली करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। अवधि पूरी होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है।

राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने जताया रोष

पूर्व एएसजी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी, अधिवक्ता वरिंद्र अग्रवाल व अन्य को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस महानिदेशक से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे अधिवक्ता समाज की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर प्रयास बताया है। महासचिव डॉ. अरुण कुमार झाझरिया ने डीजीपी को भेजे पत्र में मामले की वरिष्ठ स्तर पर निगरानी कराने और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश देने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया कि अधिवक्ता समाज कानून और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसे में अधिवक्ताओं को धमकाना केवल व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि न्यायिक दायित्वों के निर्वहन में भय पैदा करने का प्रयास है। एसोसिएशन ने दोषियों की गिरफ्तारी कर वास्तविक आपराधिक धाराओं में न्यायोचित कार्रवाई तथा रस्तोगी और प्रकरण से जुड़े अन्य व्यक्तियों को समुचित सुरक्षा देने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में जवाब, फिर भी कार्रवाई जारी

गोपालपुरा बाईपास की कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित लोकनाथन प्रकरण से जुड़ा है। जेडीए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश कर चुका है। इसमें 66 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई का उल्लेख है। इनमें 44 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील, 14 बंद या नॉन-ऑपरेशनल, एक पर हाईकोर्ट का स्टे और चार मामले जेडीए ट्रिब्यूनल में लंबित बताए गए है। जेडीए ने सभी अवैध कोचिंग सेंटर सील करने की प्रतिबद्धता जताई है।

कोचिंग सेंटर हटाने को लेकर चल रहा विवाद

मामला गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट को हटाने की मांग से जुड़ा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है। शिकायत में जिस भवन में एलेन कोचिंग संचालित हो रही है, उसके भवन स्वामी रघुवीर सिंह डागुर पर फोन कर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच होने और बदमाशों से संपर्क का दावा करते हुए केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रघुवीर सिंह डागुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर, कॉल और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

एलेन कोचिंग की पूरी इमारत सील

गोपालपुरा बाईपास पर अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जेडीए का एक्शन लगातार जारी है। शनिवार को एलेन कोचिंग सेंटर की चौथी मंजिल सील करने के बाद रविवार को जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने पूरी इमारत को सील कर दिया। जेडीए की कार्रवाई से कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मच गया। मौके पर चार प्रवर्तन टीमें तैनात रहीं। एलेन कोचिंग सेंटर भूखंड संख्या 49 और 50 पर संचालित हो रहा था। आरोप है कि यहां जेडीए की स्वीकृति के बिना निर्माण किया गया और सेटबैक भी कवर किया गया। भवन में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी तीन मंजिलों के अलावा चौथी मंजिल का निर्माण किया गया था। शनिवार को करीब 1800 विद्यार्थियों के हित का हवाला देते हुए कोचिंग प्रबंधन ने समय मांगा था, जिसके चलते उस दिन केवल चौथी मंजिल सील की गई। रविवार को कोचिंग प्रबंधन ने पूरा परिसर खाली कर जेडीए को सूचना दी। इसके बाद प्रवर्तन दस्ते ने परी इमारत सील कर दी।

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