आरबीआई ने रेपो रेट 5.50% में बदलाव नहीं किया

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर बनाए रखने का फैसला किया है। यह निर्णय 4 से 6 अगस्त तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लिया गया, जिसकी जानकारी गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर बनी टैरिफ और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच मौजूदा स्थिति में दरों को स्थिर रखना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि सभी समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से ब्याज दरों को यथावत रखने का समर्थन किया। मल्होत्रा ने कहा, फरवरी से जून तक रेपो रेट में कुल 1% की कटौती की गई है, जिसका असर धीरे-धीरे सामने आ रहा है। अभी और कटौती की आवश्यकता नहीं है। RBI ने फरवरी में रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% किया था। इसके बाद अप्रैल में 0.25% और जून में 0.50% की कटौती करते हुए इसे 5.5% पर लाया गया। रेपो रेट में कोई बदलाव न होने से कर्ज महंगे नहीं होंगे और लोगों की मौजूदा लोन ईएमआई में भी कोई वृद्धि नहीं होगी।

हालात की मांग पर तुरंत कदम उठाएंगे

गवर्नर ने कहा कि त्योहारों के मौसम और अच्छे मानसून की उम्मीदों के बीच घरेलू मांग बढ़ सकती है, जो आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वैश्विक व्यापार में अब भी चुनौतियां हैं, लेकिन भू-राजनीतिक जोखिमों में कुछ कमी आई है। मल्होत्रा ने मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को दरे न घटाने का एक बड़ा कारण बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जून में कुल मुद्रास्फीति घटकर 2.1% आ गई, जो मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट का परिणाम है। कर्ज वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती के बाद भी ऋण वितरण में अपेक्षित तेजी नहीं आई है, लेकिन आवास ऋण जैसे क्षेत्रों में 14% की वृद्धि 'सकारात्मक संकेत' है। बैंकिंग प्रणाली की स्थिति संतोषजनक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि RBI मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक सभी कदम उठाता रहेगा। 'यदि हालात की मांग हुई, तो हम तुरंत कदम उठाएंगे।