Sunday, August, 10,2025

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह माह और बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली: विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर मंगलवार को भी लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2.15 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

दूसरी ओर राज्यसभा में भी गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर पंद्रह मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने के प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को ध्वनिमत से मंजूरी दी।

इससे पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से संबंधित सांविधिक संकल्प को चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में पेश किया जिसके तहत राज्य में 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त से छह और महीने के लिए बढ़ाया जाना है। उच्च सदन में उपसभापति हरिवंश ने चर्चा के लिए कई सदस्यों का नाम पुकारा किंतु वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्लै और बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान के अलावा किसी अन्य विपक्षी सदस्य ने चर्चा में भाग नहीं लिया। चर्चा एका गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया किंतु शोरशराबे के कारण उनका जवाब भी सुनाई नहीं दिया। इसके उपरांत उपसभापति ने इस संकल्प को ध्वनिमत से पारित करवाया और दोपहर करीब सवा दो बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

गोवा में ST के लिए आरक्षित होगी एक सीट

वहीं लोकसभा ने मगलवार को हंगामे के बीच ही 'गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024' को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दो बजे पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागज प्रस्तुत कराए। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति

प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024' को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। इसमें गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।

पत्राचार में हिंदी को अनिवार्य करने के निर्देश नहीं: सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उसने आधिकारिक पत्राचार एवं केंद्रीय सेवाओं या शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को अनिवार्य बनाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

हंगामा कर रहे सांसदों को बिरला ने लिया आड़े हाथ

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं तथा देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल बाधित होने पर यह टिप्पणी की। बिरला ने यह भी कहा कि विपक्ष के सदस्य योजनाबद्ध तरीके से सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं हैं। बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, तभी विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। विपक्ष सदन में बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विशेष चर्चा की मांग कर रहा है। बिरला ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा, आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं।

 

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