Sunday, May, 31,2026

योजनाओं और बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने पर फोकस: CS

जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दो दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में राज्य के लंबित मामलों तथा प्रमुख विकास परियोजनाओं को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा की। दौरे के दौरान उन्होंने 26 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों व वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे दिल्ली पहुंचे थे, ताकि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में राजस्थान के लंबित कार्यों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में भारत सरकार के 16 प्रमुख मंत्रालयों के साथ विस्तृत बैठकें हुई हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि चर्चाओं का केंद्र राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से संचालित बड़े प्रोजेक्ट्स तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएं रहीं। विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां, अतिरिक्त बाजार उधारी और आवश्यक मदों के अनुमोदन जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई।

नीति आयोग की बैठक की तैयारियों पर चर्चा

श्रीनिवास ने बताया कि 11 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के एजेंडे को लेकर भी नीति आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में राजस्थान से जुड़े प्रमुख विकास मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखने की रणनीति पर विचार किया गया।

JJM 2.0 और ऊर्जा क्षेत्र पर फोकस

सीएस ने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से राज्य की आवश्यकताओं और आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की बढ़ती क्षमता को देखते हुए सरप्लस बिजली के निर्बाध ट्रांसमिशन और इवैक्यूएशन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से वार्ता की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान के 184 सीमावर्ती गांवों को 4 जी कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ विशेष चर्चा हुई। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा

कैबिनेट सचिवालय के साथ हुई बैठकों में डी-रेगुलेशन, कंप्लायंस रिडक्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार के 28 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी समीक्षा बैठकें हुई।

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