Saturday, September, 27,2025

समय के साथ लगातार बढ़ रही लागत हमारे खजाने पर डाल रही बोझ...

राजस्थान के बाड़मेर में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सपना पहली बार 18 सितंबर 2013 को दिखाया गया था। उस समय प्रदेश सरकार ने केंद्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के साथ 26% और 74% हिस्सेदारी में संयुक्त उद्यम की घोषणा की थी। दावा किया गया था कि यह रिफाइनरी प्रदेश की तकदीर बदलने का काम करेगी, लेकिन राजनीतिक दांवपेच, प्रशासनिक देरी और लागत वृद्धि के कारण यह सपना 12 साल बाद भी अधूरा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 37 हजार करोड़ की लागत से हुई थी, जबकि अब इसका खर्च बढ़कर 72,937 करोड़ तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी बचे 12% काम को पूरा करने में यह राशि और आगे बढ़ सकती है।

कब तक पूरी होगी रिफाइनरी ?

30 जून 2025 तक प्रोजेक्ट की कुल प्रगति 87.4% रही है। अनुमान है कि रिफाइनरी सेक्शन मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद पेट्रोकेमिकल सेक्शन को खत्म करने में 3-4 महीने और लगेंगे।

तेल उत्पादन में गिरावट

बाड़मेर के तेल कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन घट रहा है। मंगला तेल क्षेत्र से उत्पादन घटकर अब 50,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है। यह गिरावट 2020 के दशक की शुरुआत से देखी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भविष्य में रिफाइनरी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और कच्चे तेल का आयात बढ़ाना पड़ सकता है।

गहलोत सरकार ने बढ़ी लागत को दी मंजूरी

एमओयू 18 अप्रैल 2017 को वसुंधरा राजे सरकार और HPCL के बीच हुआ था। इसमें अनुमानित लागत 43,129 करोड़ तय की गई थी, जिसमें HPCL का 74% (10,638 करोड़) और राज्य सरकार का 26% (3,738 करोड़) का योगदान था। कोविड और अन्य कारणों से प्रोजेक्ट में देरी हुई। इसके चलते 27 अगस्त 2021 को HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) ने लागत वृद्धि का प्रस्ताव गहलोत सरकार को दिया। इसके अनुसार लागत 43,129 करोड़ से बढ़कर पचपदरा रिफाइनरी का संशोधित 72,937 करोड़ हो गई। गहलोत कैबिनेट ने इसे 2 जून 2023 को मंजूरी दी। अब राज्य की हिस्सेदारी 3,738 से बढ़कर 6,321 करोड़ हो गई है, जिससे राज्य पर 2,583.36 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

अब तक इतना हुआ खर्च

30 जून 2025 तक इस प्रोजेक्ट पर 58,305.5 करोड़ खर्च हो चुके हैं। HPCL ने 10,630.91 करोड़ और राजस्थान सरकार ने 3,734.51 करोड़ इक्विटी के रूप में दिए हैं। बाकी 43,940.08 करोड ऋण के रूप में जुटाए गए। रिफाइनरी शुरू होने के तीन माह बाद से राज्य सरकार को 15 साल तक हर साल 1,123 करोड़ की ऋणमुक्त राशि HRRL को देनी होगी। 15 साल बाद HRRL इसे राज्य को वापस लौटाएगा।

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