Monday, March, 16,2026

यूजीसी नियम के विरोध में सवर्ण समाज ने किया शंखनाद

जयपुर: यूजीसी के नए नियम के विरोध में शहीद स्मारक एमआई रोड पर रविवार को सवर्ण समाज की ओर से शंखनाद सभा आयोजित कर विरोध किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सभा में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समेत सर्व समाज के महिला-पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान आक्रोशित युवा कूच की तैयारी में स्मारक परिसर से बाहर निकले और उनकी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने युवाओं को समझाकर शांत कराया।

सभा में राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा  कि चाहे अलग पार्टी खड़ी करनी पड़े, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। यदि यह नियम वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने शीघ्र ही विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने बताया कि देश में अस्सी साल से हम जातीय भेदभाव झेल रहे हैं और अब भी हमारे बच्चों के खिलाफ जातिवादी कानून बनाए जा रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। परशुराम सेना के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। वैश्य समाज के सुभाष माहेश्वरी ने भी इस जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध तन, मन, धन से साथ देने का आश्वासन दिया। सवर्ण वक्ताओं ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम हमारे समाज से हैं, लेकिन दो साल से हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों की खामोशी भी अफसोस जनक है। कुछ वक्ताओं ने जातिगत आरक्षण को भी आज चुनौती बताकर समाज के जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने की वकालत की।

सभा को शिवराज सिंह तंवर, योगेंद्र भारद्वाज, हरियाणा ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदीचंद शर्मा, गौड़ सनाढ्य के अध्यक्ष देवीशंकर शर्मा, हरियाणा ब्राह्मण समाज के बाबूलाल टीलावाला, वैश्य समाज से सुभाष माहेश्वरी, विप्र सेना के युवा अध्यक्ष रवि जोशी, वैश्य सेना के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, लोकेश बैनाडा, हिंदू सेना के अध्यक्ष अशोक कौशिक, महेश व्यास आदि ने संबोधित किया।

ये हैं प्रमुख मांगें

  • यूजीसी एक्ट को वापस लो और अन्य जातिवादी कानूनों का रिव्यू हो।
  • ईडब्ल्यूएस वर्ग को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण।
  • ईडब्ल्यूएस आरक्षण का केंद्र में सरलीकरण।
  • सवर्ण से जुड़े सभी बोडों का गठन हो।
  • गरीब सवर्ण को छात्रवृत्ति बजट।
  • पंडित-पुजारियों के लिए प्रोटेक्शन बिल।
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