कांग्रेस ने यमुना जल पर की राजनीति, हमने दिया समाधान

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर यमुना जल समझौते को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि वर्षों तक जनता को केवल आश्वासन और बोर्ड दिखाए गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल हरियाणा के साथ यमुना जल समझौते को अंतिम रूप दिया, बल्कि अब एमओए (समझौता पत्र) भी पूरा हो चुका है और परियोजना का शिलान्यास भी जल्द होने वाला है। जयपुर में शुक्रवार को आयोजित 'राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जल सुरक्षा को नई दिशा मिली है और राजस्थान आने वाले वर्षों में जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हर चुनाव में यमुना जल का मुद्दा उठाया, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी कभी ठोस निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें होने के बावजूद यमुना जल समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। इसके विपरीत उनकी सरकार ने फरवरी 2024 में हरियाणा के साथ एमओयू किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एमओए भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में इसका शिलान्यास भी होगा। लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए 1,917 क्यूसेक यमुना जल शेखावाटी पहुंचेगा, जिससे सीकर, झुंझुनूं और चूरू के लगभग 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल राहत मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सभ्यता, समृद्धि और सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच जल संरक्षण को प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह सहित जल संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े अनेक विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

राम जल सेतु लिंक को बताया जल इतिहास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद जल आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना को राजस्थान के जल इतिहास का नया अध्याय बताते हुए कहा कि इससे 17 जिलों की पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित होगी और करीब 4.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि
उदयपुर के लिए 1,691 करोड़ की लागत से देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है, जबकि नर्मदा का पानी रानीवाड़ा और भीनमाल तक पहुंचाने तथा ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर तक लाने की योजना अंतिम चरण में है।

जल संरक्षण को बनाया जन आंदोलन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होगा, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों और सीएसआर के सहयोग से जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण, जनजागरूकता और जल संरक्षण गतिविधियों का व्यापक जनभागीदारी के साथ संचालन किया गया।

केंद्र की योजनाओं का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संरक्षण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने 'कैच द रेन', 'नमामि गंगे', 'जल जीवन मिशन', 'अटल भूजल योजना', 'अमृत सरोवर', 'हर खेत को पानी' और 'प्रति बूंद अधिक फसल' जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने देश में जल सुरक्षा की नई नींव रखी है। उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत 178 शहरी निकायों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिनमें से 109 निकायों के कार्यदिश जारी हो चुके हैं। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत 485 करोड़ रुपए के जल संरक्षण कार्य कराए गए हैं तथा किसानों को सिंचाई जल की जानकारी देने के लिए 'किसान साथी' एप शुरू किया गया है।

'अब बिजली देने वाला राज्य बना राजस्थान'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और वर्ष 2027 तक सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य अब अपनी जरूरत पूरी करने के साथ अन्य राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा रहा है।