Monday, June, 01,2026

पांच विश्वविद्यालयों में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं

जयपुर:  राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की ओर से हाल ही में विश्वविद्यालयों की स्थिति पर उठाए गए सवालों के बाद 'सच बेधड़क' ने प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल की। जांच में जो तस्वीर सामने आई, वह राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी और व्यवस्थागत संकट की ओर इशारा करती है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 15 राजकीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल 2432 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 839 पदों पर ही नियुक्तियां हैं। शेष 1593 पद खाली पड़े हैं। यानी करीब 65 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शोध कार्य किस प्रकार प्रभावित हुए बिना संचालित हो रहे हैं।

बड़ा सवाल... 14 साल बाद भी शिक्षक विहीन विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2012 में स्थापित चार राजकीय विश्वविद्यालयों में 2026 तक, यानी 14 वर्ष बाद भी एक भी स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं हो सका है। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय (अलवर), पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (सीकर), महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय (भरतपुर) और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (बांसवाड़ा) में शिक्षकों के सभी स्वीकृत पद रिक्त हैं। वहीं 2019 में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में भी एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। इन पांचों विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 186 स्वीकृत पद है, लेकिन सभी खाली पड़े हैं, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शोध गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

RU में सबसे ज्यादा 560 पद रिक्त

पड़ताल में यह भी सामने आया कि प्रदेश के सबसे बड़े और पुराने विश्वविद्यालयों में भी हालात संतोषजनक नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा 560 पद खाली हैं। वहीं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में 304 और एमबीएम यूनिवर्सिटी में 150 पद खाली हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या केवल नए विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उच्च शिक्षा तंत्र में फैली हुई है। 'सच बेधड़क' की पड़ताल में सामने आए आंकड़े राज्यपाल की चिंताओं को काफी हद तक सही साबित करते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि शिक्षण और शोध कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं तथा गेस्ट फैकल्टी, अतिथि शिक्षकों और विद्या संबल जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी शिक्षकों की जगह अस्थायी व्यवस्थाओं पर लंबे समय तक निर्भर रहना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

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