ढाई साल में विकास की नई इबारत, छह बड़े फैसलों से बदली तस्वीर

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने हाई वर्ष के कार्यकाल में जल प्रबंधन, औद्योगिक विकास, निवेश, ऊर्जा और भर्ती व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से वर्षों से लंबित परियोजनाओं को गति मिली है और प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली है।
सरकार ने 32 वर्ष पुराने यमुना जल समझौते को लागू कराते हुए राजस्थान के लिए 577 एमसीएम पानी सुनिश्चित करने का दावा किया है। इसके तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे शेखावाटी सहित जल संकट वाले क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से 17 जिलों के करीब 3 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने और 4.84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

पचपदरा रिफाइनरी से पश्चिमी राजस्थान बनेगा पेट्रोकेमिकल हब

बालोतरा के पचपदरा में एथपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन से पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने का दावा किया गया है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी दिशा में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस-2024) लागू की गई है, जिससे निवेशकों को बेहतर माहौल और उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकें।

सामाजिक योजनाओं का मिला लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित 10,564 शिविरों में 1.90 लाख से अधिक नामांतरण, 17 हजार से अधिक रास्तों के प्रकरण, 2.19 लाख राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण और 3.37 लाख जाति, मूल निवास जारी किए गए। वहीं, 24.84 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, 11.08 लाख नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग और 4.65 लाख महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई।

सुशासन मॉडल के रूप में उभरे सेवा शिविर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिला है। 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित 18,953 सेवा शिविरों में लंबे समय से लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।

शहरी क्षेत्रों में भी मिला त्वरित समाधान

प्रदेश के 8,389 शहरी सेवा शिविरों में 42,252 पट्टे जारी किए गए, 13,242 नाम हस्तांतरण तथा 7,186 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जन्म-मृत्यु पंजीकरण, पीएम स्वनिधि ऋण, विद्युत कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट सुधार और स्वच्छता से जुड़े हजारों कार्य किए गए।

सेना की वीर गाथाओं को जन-जन तक पहुंचाने की बनाई जाएगी योजनाः सीएम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा की भावना के प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को शहीद परिवारों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों से जुड़े सभी मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। उनके सम्मान और कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए और विभाग की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना की वीर गाथाओं और शौर्य की कहानियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशभर में बने शहीद स्मारकों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने और सभी स्मारकों के लिए एक समान मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर सुरेन्द्र सिंह और रेक्सको के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल विजय सिंह ने विभाग की विभिन्न योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसीएस (मुख्यमंत्री) अखिल अरोडा, एसीएससैनिक कल्याण भास्कर ए. सावंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पेपर लीक पर सख्ती, सौर ऊर्जा को बढ़ावा

सरकार के अनुसार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए पेपर लीक मामलों में अब तक 527 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एंटी गैंग टास्क फोर्स का गठन और सख्त कानून लागू किए गए हैं। वहीं, सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के खातों में 17 हजार रुपए की राज्य सब्सिडी देना शुरू किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बिजली खर्च कम होगा और प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत होगा।