Tuesday, August, 12,2025

शिक्षकों की तबादला नीति तीन दशकों का वादा अधूरा

जयपुर:  राजस्थान में पिछले 33 वर्षों में सात बार सरकारें बदलीं और शिक्षा विभाग में दर्जन भर से अधिक मंत्रियों ने कार्यभार संभाला, लेकिन शिक्षकों की तबादला नीति आज तक लागू नहीं हो पाई। हर नई सरकार और शिक्षा मंत्री ने इस नीति को प्राथमिकता देने का वादा किया, लेकिन वादे धरातल पर नहीं उतर सके। 1993 से 2025 तक चार बार भाजपा और तीन बार कांग्रेस ने सत्ता संभाली, पर तबादला नीति केवल घोषणाओं तक सीमित रही। 2018 में कांग्रेस और 2023 में भाजपा ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। शिक्षक संगठनों का कहना है कि तबादला नीति के अभाव में हजारों शिक्षक अपने गृह जिलों से सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्यरत हैं,जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो पारिवारिक और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहीं।

वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 2024 में नीति को अंतिम रूप देने की बात कही थी और ग्रीष्मकालीन अवकाश में तबादलों की घोषणा की थी, लेकिन उनके बयान बदलते रहे। अब एक जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं, पर शिक्षक अभी तक तबादला नीति के इंतजार में हैं।

 

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