Sunday, June, 14,2026

डिजिटल वित्तीय प्रशासन में राजस्थान बनेगा देश का मॉडल

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को वित्त भवन स्थित कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण कर साइबर ट्रेजरी, ई-ट्रेजरी तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस 3.0) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, दक्ष और नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल क्रांति के माध्यम से सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान को देश का अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तकनीकी अवसंरचना, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और सेवा वितरण व्यवस्था का अवलोकन किया तथा कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग से वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हुई है। उन्होंने साइबर ट्रेजरी के सर्वर और तकनीकी प्रणालियों की नियमित निगरानी, डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाने, साइबर सुरक्षा ऑडिट तथा पेनेट्रेशन टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए।

आईएफएमएस 3.0 से वित्तीय प्रबंधन को मिलेगी नई गति

ई-ट्रेजरी की समीक्षा के दौरान उन्होंने बिल प्रोसेसिंग से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान, जिला ट्रेजरी कार्यालयों को मुख्यालय से रियल-टाइम जोड़ने और कार्मिकों के नियमित तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को एसएनए स्पर्श पोर्टल पर शीघ्र ऑनबोर्ड करने तथा जस्ट-इन-टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आईएफएमएस 3.0 के तहत आधुनिक माइक्रोसर्विस तकनीक से वेतन बिलों का स्वचालित सृजन किया जा रहा है।

पंच गौरव योजना को गति देने के निर्देश

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में बैठक लेकर पंच गौरव योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 'एक जिला-एक उत्पाद', 'एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति', 'एक जिला-एक खेल', 'एक जिला-एक पर्यटन स्थल' और 'एक जिला-एक कृषि उपज' योजनाओं के तहत जिलों में चल रहे कार्यों, बजट और प्रगति का आकलन किया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समन्वित प्रयासों से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) में राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों (बैच-5) के लिए आयोजित सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण में प्रदेशभर के 40 उपखंड अधिकारी (एसडीओ) भाग ले रहे हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व न्यायालय आमजन के लिए न्याय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में मामलों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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