Friday, April, 17,2026

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय 8 माह से अतिरिक्त चार्ज पर एक जूनियर IAS के भरोसे

जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय सरकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण विभाग है। पूर्व के दो विभागों खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक को मर्ज करके राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में एक एकीकृत बड़े विभाग का गठन किया था।

एक अलग और स्वतंत्र कमिश्नरेट का गठन इस उम्मीद के साथ किया गया था कि यह खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाएगा और दवाओं की निगरानी को अधिक कुशलता और प्रभावशीलता से संचालित करेगा। अब यह नई संस्था पूरे राज्य में खाद्य व्यवसाय संचालकों को लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने तथा दवाओं से संबंधित कार्यों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करने वाली एकमात्र अधिकृत संस्था है। पहली बार एक आईएएस अधिकारी को राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। पिछले 4 साल में वर्ष 2011 और 2013 बैच के सीनियर आईएएस कमिश्नर बनते रहे हैं। ये थे- सुनील शर्मा, पुखराज सेन, नकाते शिव प्रसाद मदन, इकबाल खान और एच. गुइटे। इन सभी ने पूरी जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से काम किया था।
उल्लेखनीय है कि विभाग की खाद्य सुरक्षा विंग में एक सौ से ज्यादा की स्ट्रेंथ काम करती है। जबकि औषधि नियंत्रण शाखा में दो कंट्रोलर, 54 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और 116 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सहित 175 अफसरों की टीम कार्यरत है। कुल मिलाकर फूड कमिश्नर को लगभग 300 अधिकारियों के काम-कान का सुपरविजन, डायरेक्शन और मॉनिटरिंग का व्यापक काम करना होता है। इसीलिए अब तक सीनियर आईएएस को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है।

लेकिन आज की स्थिति में डीओपी ने इस विभाग के महत्व और जनता के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ाव के इसके कार्य की अनदेखी करते हुए इसे 'लावारिस' छोड़ रखा है। पिछले 8 महीने से विभाग के कमिश्नर की पोस्ट खाली पड़ी है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि पोस्ट का एडिशनल चार्ज भी 2018 बैच की एक जूनियर महिला आईएएस टी. शुभमंगला को सौंप रखा है। यह महिला आईएएस भी इस विभाग से जुड़ी हुई नहीं हैं।

वह एनएचएम में एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं। वहीं उसके पास अपना फुल टाइम जॉब है। जानकार हैरत में हैं कि डीओपी ने पिछले महीनों में आईएएस की तीन-तीन ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी। लेकिन उसे इस महत्वपूर्ण एचओडी को खाली पोस्ट को भरने का ख्याल क्यों नहीं आया? जानकारों का मानना है कि एक जूनियर आईएएस के भरोसे, वह भी एडिशनल चार्ज में इस विभाग को चलाना चिंता और जोखिम भरा है। एक फुल टाइम सीनियर आईएएस की पोस्टिंग अविलंब की जानी चाहिए।

तीसरी बार PM के प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर बने अभय कुमार

सीनियर आईएएस और एसीएस अभय कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल के पचपदरा प्रोग्राम का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। जीएडी ने प्रोग्राम की व्यवस्थाओं के लिए एक दर्जन अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सीपी है। अभय कुमार सभी के साथ कोऑर्डिनेशन व मॉनिटरिंग करेंगे। रोचक तथ्य यह है कि इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री के दो कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं के लिए अभय कुमार को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 17 दिसंबर, 2024 को जयपुर के दादिया गांव में ईआरसीपी कार्यक्रम के लिए और 25 सितंबर, 2025 को परमाणु पावर प्लाट के लिए बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के प्रोग्रामों के लिए अभय कुमार 'नोडल ऑफिसर' थे। अब तीसरी बार भी 'नोडल ऑफिसर' बनने से अभय कुमार को इस फील्ड का 'एक्सपर्टाइज' माना जा रहा है।

खाली पड़ी है IEC डायरेक्टर की कुर्सी

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना नैशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (आईईसी) का प्रमुख विभाग होता है। आईईसी डायरेक्टर अभियानों की रूपरेखा बनाने, मीडिया सामग्री विकसित करने, स्वास्थ्य योजनाओं को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित संचार तंत्र के लिए एक लीडर के रूप में कार्य करता है। इस विभाग को केंद्र सरकार से करोड़ों रुपयों का फड मिलता है। डायरेक्टर की यह पोस्ट भी खाली पड़ी है। वर्ष 2011 में कुंजी लाल मीणा के बाद सरकार ने जून 2025 में इस पोस्ट पर 14 वर्ष बाद आईएएस सौम्या झा को फुल टाइम डायरेक्टर लगाया था। 31 मार्च को सौम्या का ट्रांसफर हो जाने से यह पोस्ट खाली हो गई है। यहां भी नई पोस्टिंग तुरंत की जानी चाहिए।

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