Thursday, April, 30,2026

प्रदेश में 262 स्थानों पर 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित

जयपुर: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राजस्थान के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ने राजस्थान में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 81.12 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है।

इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 262 जगहों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हो जाएगा। स्वीकृत योजना के अनुसार चार्जिंग स्टेशन मुख्य रूप से बड़े शहरों में स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 112 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी मालिकों को काफी सुविधा मिलेगी। ये सभी चार्जिंग स्टेशन सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर बनाए जाएंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम पूरे प्रोजेक्ट को लागू करेगा और समय पर काम पूरा करने की जिम्मेदारी संभालेगा।

प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा

इस योजना से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा। इससे सड़कों पर प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। आम लोगों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। इस पहल से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों का विश्वास बढ़ेगा और चार्जिंग की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। आने वाले समय में राज्य में ईवी अपनाने की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने का उद्देश्य

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) का मुख्य लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है। योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और मजबूत ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम तैयार करना शामिल है।

राजस्थान को इस योजना के तहत मिली स्वीकृति इसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। राजस्थान सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में हरित ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। इसी क्रम में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। अब केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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