Friday, April, 24,2026

'आसान लाइसेंस' का खेल खत्म पिन कोड लॉक से बढ़ी सख्ती

जयपुर: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लंबे समय से चल रहे 'सेटिंग सिस्टम' और दलालों के नेटवर्क पर परिवहन विभाग ने बड़ा प्रहार किया है। अब पिन कोड आधारित लॉकिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत आवेदक को अपने क्षेत्राधिकार वाले आरटीओ डीटीओ कार्यालय में ही ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा। दूसरे जिले या आरटीओ में जाकर लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक वाले जिलों में यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस सिस्टम में आवेदक का पिन कोड जैसे ही दर्ज होता है, उसे उसी क्षेत्र के आरटीओ से लिंक कर दिया जाता है। यदि कोई अन्य स्थान से आवेदन करने की कोशिश करता है तो सिस्टम स्वतः उसे ब्लॉक कर देता है। पिन कोड आधारित लॉकिंग सिस्टम को ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब 'आसान रास्ते' बंद होंगे और सड़कों पर केवल प्रशिक्षित और योग्य चालक ही नजर आएंगे।

आंकड़ों ने खोली पोल

परिवहन विभाग के आंकड़े इस गड़बड़ी की पूरी कहानी बयां करते हैं। 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच आरटीओ जयपुर सेकंड में 12,961 लाइसेंस, डीटीओ झुंझुनू में 11,510 लाइसेंस, सीकर में 3,215 लाइसेंस, चौमूं 4,200 लाइसेंस, दूदू में 3,078 लाइसेंस बनाए गए, जबकि जगतपुरा (ऑटोमेटेड ट्रैक) पर मात्र 1,640 लाइसेंस बनाए गए। यहां पहले हर महीने करीब 4,000 लाइसेंस बनते थे, वहीं सख्ती के बाद दो महीनों में कुल 1,640 लाइसेंस ही जारी हुए। इसके उलट अन्य आरटीओ में 25 हजार से ज्यादा लाइसेंस जारी होना साफ संकेत देता है कि सिस्टम का

दुरुपयोग हो रहा था। एक पत्र से शुरू हुई कार्रवाई

इस असामान्य अंतर को देखते हुए आरटीओ जयपुर प्रथम के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर पिन कोड लॉकिंग सिस्टम लागू करने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तुरंत निर्णय लेते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी।

'जुगाड़ सिस्टम' पर सीधा वार

जयपुर में जगतपुरा स्थित आरटीओ प्रथम में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक शुरू होने के बाद टेस्ट प्रक्रिया सख्त हो गई थी। ऐसे में कई आवेदक और दलाल आसान विकल्प तलाशते हुए अन्य आरटीओ कार्यालयों का रुख करने लगे। वहां अपेक्षाकृत ढीली प्रक्रिया का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। पिन कोड लॉकिंग सिस्टम ने इसी 'जुगाड़ मॉडल' को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब हर आवेदक को अपने क्षेत्र के निर्धारित आरटीओ में ही परीक्षा देनी होगी, जिससे प्रक्रिया में एकरूपता आएगी।

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