Saturday, April, 05,2025

मुख्यमंत्री भजनलाल ने ली सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी सरकार

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अंत्योदय संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है।

सीएम शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने में सहकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण की घोषणा की गई है। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।

दलहन- तिलहन की 4,700 करोड़ से अधिक की खरीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड द्वारा खरीफ सीजन 2024 में दलहन और तिलहन जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई, जिसमें मूंगफली की 4 लाख 38 हजार 800 मीट्रिक टन से भी अधिक की रिकॉर्ड खरीद हुई। साथ ही, रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद हेतु पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पर्याप्त प्रचार-प्रसार के माध्यम से दी जाए।

कृषि उपज मंडी समितियों में होंगे 66 करोड़ के विकास कार्य

प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी यार्ड में विद्युत, मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों एवं संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर एवं श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा (अनाज), श्रीगंगानगर (अनाज), नागौर और गोलूवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी प्रकार सादुलपुर, सुमेरपुर, श्रीगंगानगर (अनाज) मंडियों के कृषि यार्ड में लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए से विद्युत संबंधी कार्य, उदयपुर (अनाज) और हनुमानगढ़ मंडियों में लगभग 6 करोड़ 11 लाख के निर्माण एवं विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त खेरली मंडी में एक ऑयल टेस्टिंग मशीन की खरीद पर 16 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

 

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