Tuesday, November, 04,2025

अंतिम छोर तक राहत पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकताः भजनलाल

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में जुटी हुई है। आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता से निस्तारण कर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक त्वरित राहत पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री परिवादियों से सीधा संवाद कर उनकी परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई में आई महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं को सबसे पाले सुना और अधिकारियों को उनकी परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

सीएम शर्मा ने जनसुनवाई में आए लोगों को कई समस्याओं का निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखते हैं। ऐसे में अधिकारी उनकी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करें तथा पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करते हुए लोगों को राहत दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये नियमित रूप से स्थानीय स्तर पर भी जनसुनवाई करें, जिससे आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का निस्तारण प्राथमिकता से हो सके।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, कर्जा सहित विभिन्न विभागों को आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। 

सिलिकोसिस ग्रस्त रामअवतार को मिलेगा योजना का लाभ

सिकराय के नरेंद्र के बड़े भाई रामअवतार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, जिसका सिलिकोसिस कार्ड नहीं बनने से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस सबंध में नरेंद्र ने जब मुख्यमंत्री के समक्ष यह पीड़ा रखी तो सीएम ने तुरंत अधिकारियों को रामअवतार का सिलिकोसिस कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। नरेंद्र ने समस्या के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कृषि मंडियों के विकास के लिए 13 करोड़ की मंजूरी

राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि से संबंधित सेवाओं और सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शमां ने प्रदेश की विभिन्न मंडियों में विकास कायों के लिए 13 करोड़ रुपए से
अधिक की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), पुगल रोड-अनाज (बीकानेर) और मालपुरा (टोंक) इत्यादि में 13 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की राशि से मंडी बार्ड के निर्माण कार्य, विद्युत संबंधी कार्य एवं संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसी प्रकार, कृषि उपज मंडी समिति, सुमेरपुर की गौण मंडी फल-सब्जी, सिरोही में प्रथम चरण के तहत भूखंड आवंटन हेतु आरक्षित दर का निर्धारण एवं कृषि उपज मंडी समिति, बस्सी (जयपुर) की गौण मंडी यार्ड तुंगा में चिह्नित और रिक्त भूखंडों का प्रथम चरण के तहत आवंटन किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। इससे मंडी क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ होने पर किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य उत्पादन क्षेत्र के नजदीक ही मिल सकेगा। साथ ही, उनके परिवहन खर्च में भी कमी आएगी।

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