Thursday, June, 26,2025

'350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में ADB बनेगा प्रदेश का रणनीतिक साझेदार'

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियाई विकास बैंक (एडीची) महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी निर्वाह करेगा। उन्होंने शहरी विकास और सड़क विनिर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाए जाने पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के क्रम में 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों एवं संभावित निवेश पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि समावेशी, टिकाऊ और नवाचार से प्रेरित विकास की हमारी साझा प्राथमिकताओं में एडीबी का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि एडीबी के राजस्थान के साथ मिलकर कार्य करने से रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को गति मिलेगी, जलवायु के अनुकूल हरित-विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक व आर्थिक समावेशी विकास के अधिक अवसर सृजित होंगे।

'हर घर-हर खेत' बिजली राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 'हर घर-हर खेत' तक निर्वाध बिजली पहुंचाना है। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों को भी सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान को 5 हजार मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा का आवंटन किया गया है। इसके तहत विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और बैटरी स्टोरेज सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों को दिन में बिजली देने के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगी। बैठक में पीक डिमांड अवधि, विशेष रूप से गर्मी के मौसम के दौरान, निर्वाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने रखी सीजन और फरवरी से अब तक की बिजली मांग के दौरान उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली देने के लिए ऊर्जा विभाग की सराहना की।

बुनियादी ढांचे के विकास हुई चर्चा

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, लोक परिवहन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान आदि के लिए बजट में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में सहयोग के लिए एडीबी ने पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाई। साथ ही शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प में भी एडीबी साझेदार रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राजमार्ग विकास परियोजनाओं में भी एडीबी की भागीदारी रहेगी। बैठक में जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए तकनीकी-वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में काम करने के लिए भी सहमति बनी।

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