Thursday, June, 11,2026

हर मकान की लोकेशन के साथ तैयार होगी डिजिटल मैपिंग

जयपुर: जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत राज्यभर में 16 मई से मकान सूचीकरण एवं आवास गणना अभियान शुरू हो गया है, जो 14 जून तक चलेगा। इस अभियान में पहली बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। प्रगणक अब हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) एप के माध्यम से घर-घर जाकर ऑनलाइन डेटा संग्रह करेंगे और प्रत्येक भवन की लोकेशन के साथ डिजिटल मैपिंग भी की जाएगी। शनिवार को पूरे हुए स्वगणना के चरण के बाद अब गणनाकर्मी प्रत्येक मकान, उसमें रहने वाले परिवारों और उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। 15 मई तक राज्य में 15.56 लाख से अधिक परिवार स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा चुके हैं। अब इन आंकड़ों का मिलान घर-घर जाकर किया जाएगा। वहीं जिन्होंने स्वगणना नहीं की है, उनका भी प्रगणक पहली बार घर-घर जाकर एचएलओ एप से ऑनलाइन एंट्री करेंगे। स्वगणना के तहत नागरिकों को अपने मकान की स्थिति, उपयोग और अन्य विवरण खुद दर्ज करने हैं। इसमें यह बताना जरूरी होगा कि कोई बिंदू रह रहा है या वह खाली है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो रहा है।

हर मकान को मिलेगा यूनिक नंबर

अभियान के दौरान प्रत्येक मकान को एक यूनिक हाउस नंबर दिया जाएगा। प्रगणक भवन की स्थिति, उपयोग और उसमें रहने वाले परिवारों का पूरा विवरण दर्ज करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गली, मोहल्ले और गांव का नजरी नक्शा तथा ले-आउट भी तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में शहरी और ग्रामीण योजना निर्माण में सटीक डेटा उपलब्ध हो सके।

भवन का उपयोग भी होगा दर्ज

प्रगणक यह भी रिकॉर्ड करेंगे कि भवन आवासीय है, व्यावसायिक है या मिश्रित उपयोग में है। यदि किसी भवन में दुकान, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही है तो उसका अलग उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा भवन में रहने वाले परिवारों की संख्या, किराएदार और मालिक की स्थिति सहित कई सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

खाली मकान शामिल, खाली प्लॉट बाहर

जनगणना विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस बार खाली पड़े मकानों को भी सूचीकरण में शामिल किया जाएगा। ऐसे मकान जो बने हुए हैं लेकिन फिलहाल उपयोग में नहीं है, उन्हें अलग श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। वहीं निर्माणाधीन भवनों की भी अलग पहचान की जाएगी। हालांकि जिन भूखंडों पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, यानी खाली प्लॉट, उन्हें मकान सूचीकरण की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। विभाग का फोकस केवल निर्मित संरचनाओं के आंकड़े जुटाने पर रहेगा। ऐसे मकान जो बने हुए हैं लेकिन फिलहाल खाली पड़े हैं, उन्हें भी जनगणना में शामिल किया जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि देश में कितने घर उपयोग में नहीं है। हालांकि जर्जर और रहने योग्य नहीं बचे ढांचों को अलग श्रेणी में रखा जाएगा।

नल, बिजली, शौचालय व वाहन की भी जानकारी

अभियान के दौरान मकानों में उपलब्ध सुविधाओं का भी विस्तृत डेटा एकत्र किया जाएगा। इसमें पेयजल स्रोत, बिजली कनेक्शन, शौचालय, रसोई गैस, इंटरनेट सुविधा, वाहन, मोबाइल, टीवी समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी शामिल रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह डेटा भविष्य की आवासीय योजनाओं, आधारभूत ढांचे, जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी विकास की नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फर्जी प्रगणकों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने इस बार क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए हैं। नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर संबंधित प्रगणक का पूरा विवरण देख सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जनगणना से जुड़ी जानकारी ही साझा करें।

 

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