Sunday, March, 01,2026

सरकार का संकेतः संविदाकर्मियों को मिलेगी स्थायी पहचान

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने विभागीय अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा तथा राज्य स्तरीय तकनीकी सहायता सेल का गठन किया जा चुका है। गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाओं को नवीन उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री ने ऐलान किया कि ग्रामीण विकास के संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में प्रक्रिया के तहत कदम बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से ग्रीन कार्बन क्रेडिट से पौधारोपण को जोड़ा जाएगा और जियो टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर 11 हजार अमृत कौशल वाटिकाएं, औषधीय पौधों के लिए संजीवनी पार्क और पौधशालाएं विकसित की जाएंगी।

आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में निजी साझेदारी से कांजी हाउस बनाए जाएंगे। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राजीविका के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं डिजिटल की जाएंगी और 'बीमा सखी' की नियुक्ति की जाएगी। डॉ. मीणा ने सभी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण और प्रत्येक राजकीय मुख्यालय पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी घोषणा की।

आबादी क्षेत्र के मंदिरों को भी मिलेंगे पट्टेः दिलावर

विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार देर रात पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गांवों के आबादी क्षेत्र में बने मंदिरों को भी पट्टे जारी किए जाएंगे और जमीन मंदिरों के नाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से बिना स्वामित्व के खड़े धार्मिक स्थलों को वैध अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 457 ग्राम पंचायतों में 20 हेक्टेयर में गायों के संरक्षण के लिए स्थान बनाए जाएंगे। मंत्री ने पंचायतीराज विभाग में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को अनिवार्य करने की घोषणा की। विदेशी वस्तुओं की खरीद शीर्ष अधिकारियों की अनुमति से ही होगी। पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालयों में 'वंदे मातरम्' और 'जन गण मन' सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को हर माह चार दिन गांवों में रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। अनुपालन नहीं होने पर सरकारी वाहन जिला पूल में जमा होंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने और पंचायत संपत्तियों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने की भी घोषणा की गई। घुमंतू जातियों के 20 हजार परिवारों को भूखंड दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि आबादी विस्तार और ग्राम सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टों का निस्तारण होगा। सभी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
 

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