Thursday, February, 26,2026

STP को लेकर मत्री के जवाब से नाराज विपक्ष का वॉकआउट

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। खाद वितरण व्यवस्था, शिक्षकों की भर्ती, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), पेयजल ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं के मुआवजे जैसे मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछे गए। एसटीपी को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जहानपुर विधायक गोपीचंद मीणा के सवाल पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सीवरेज परियोजनाओं में तकनीकी खामियां रहीं। कई जगह इनलेट-आउटलेट का स्तर सही नहीं रखा गया, जिससे संचालन प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि स्टेट सीवरेज एवं वेस्ट वॉटर पॉलिसी 2025 के तहत पीपीपी मॉडल पर एसटीपी संचालित करने की तैयारी है। मंत्री के जवाब पर उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने आपत्ति जताई, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट किया। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इसे निंदनीय बताया।

नकली खाद-बीज के खिलाफ जल्द कानून आएगा

खाद वितरण पर टोडाभीम विधायक घनश्याम मेहर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में यूरिया व डीएपी की कमी नहीं रही। वर्ष 2024-25 में 26.20 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग के मुकाबले 29.29 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया। नकली खाद-बीज के खिलाफ 11,938 निरीक्षण, 107 एफआईआर और 169 लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्होंने पिछली सरकार पर कालाबाजारी रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि नकली खाद-बीज के खिलाफ केंद्र सरकार जल्द ही सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें 20 साल तक की सजा और 20 लाख रुपए जुमनि का प्रावधान होगा।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर भती की मांग

धरियावद विधायक थावरचंद ने शिक्षकों के रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने 6,264 स्कूल क्रमोन्नत किए, लेकिन नए पद सृजित नहीं किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 72 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2024 में 2,202 पदों और 2025 में 3,225 पदों पर भर्ती निकाली गई। वरिष्ठ अध्यापक के 2024 में 2,129 और 2025 में 6,500 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय किया।

उपनेता के पूरक प्रश्न पर नोकझोंक

पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार को लेकर भी सदन में बहस हुई। सरकार के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने उपनेता प्रतिपक्ष के हर प्रश्न पर खड़े होने पर आपत्ति जताई। अध्यक्ष देवनानी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उपनेता को पूरक प्रश्न की अनुमति दी है और वही अंतिम निर्णय है।

सहकारी समितियों के भवन-गोदाम का मुद्दा उठा

नसीराबाद क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन और गोदाम निर्माण का मुद्दा विधायक रामस्वरूप लांबा ने उठाया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक ने कहा कि निर्माण के लिए भूमि, बैंक अनुशंसा और बजट आवश्यक है। पांच समितियों में से चार के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। एक प्रस्ताव नियमानुसार विचाराधीन है।

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