Thursday, February, 26,2026

तीन यूनिवर्सिटी में छात्रों से 223 करोड़ रुपए की वसूली पर हंगामा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री विपक्ष के सवालों में घिरे नजर आए। उच्च शिक्षा, जनजाति विकास, स्वायत्त शासन और जलदाय जैसे विभागों से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों में नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से वसूले जा रहे 'विमर्श शुल्क' को लेकर गर्म बहस हुई। सदन में विपक्ष ने आरोप लगाया कि अलवर, जयपुर और उदयपुर स्थित विश्वविद्यालयों में प्रत्येक छात्र से 1,000 रुपए के हिसाब से लगभग 223 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन इसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया।

विधायक मनीष यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में विमर्श केंद्र स्थापित करने और परामर्श सेवाओं के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने पूछा कि यह राशि कहां खर्च की गई और कितने विमर्श केंद्र संचालित हैं। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा जवाब देते हुए विद्यार्थियों की संख्या और शुल्क वसूली के आंकड़ों में उलझते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक ही सवाल के दो अलग-अलग जवाब दिए जाने पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और छात्रों से वसूली गई राशि वापस लेने की मांग की। इस दौरान सदन में हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यों को नियमों का पालन करने और शोर-शराबे से बचने की चेतावनी दी।

जल आपूर्ति और हेवी मेटल जांच पर बहस

करणपुर क्षेत्र में जल योजनाओं पर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने दूषित जल आपूर्ति और रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कांग्रेस विधायकों के बीच नोकझोंक हुई। मंत्री ने स्वीकार किया कि 41 में से 20 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति और संविदा से भरा जाएगा। पंजाब से आने वाले नहरी पानी में हेवी मेटल की समस्या रहती है। जयपुर में फिलहाल इसकी जांच लैब है और जल्द ही श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में भी परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री के उल्लेख पर विपक्ष द्वारा टोकाटाकी किए जाने पर मंत्री ने नाराजगी जताई।

खाद्य सामग्री खरीद पर घिरे मंत्री

प्रश्नकाल के दौरान जनजाति क्षेत्रों के आश्रम छात्रावासों में बिना टेंडर खाद्य सामग्री खरीद का मुद्दा भी गरमाया। विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने आरोप लगाया कि अलग-अलग छात्रावासों में एक ही सामग्री अलग-अलग दरों पर खरीदी गई। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी स्पष्ट दरों का अंतर नहीं बता पाए, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने उदाहरण देते हुए कहा कि धी की खरीद ही लीजिए- एक हॉस्टल में 800 रुपए प्रति लीटर, दूसरे में 550 रुपए और तीसरे में 408 रुपए। चार हॉस्टलों में चार अलग-अलग दरें। 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद टेंडर प्रक्रिया से होनी चाहिए थी, लेकिन वार्डनों को खरीद की शक्ति देकर मनमानी दरों पर सामग्री ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीकर ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए।

भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई की

चौमू नगर परिषद में संविदा कर्मियों की स्थिति पर विधायक शिखा मील ने स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से सवाल किया। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, यह स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्या है। शिकायतों पर कार्रवाई की गई है।

ऊर्जा, परिवहन सहित अन्य विभागों के प्रश्न

महुवा विधानसभा क्षेत्र में लंबित कृषि कनेक्शन पर विधायक राजेंद्र मीणा ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से सवाल किया। मंत्री ने कहा कि बकाया कनेक्शन की नई कट-ऑफ डेट जारी होने पर वरीयता अनुसार कनेक्शन दिए जाएंगे। अंडरग्राउंड लाइन बिछाने की जांच पर उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के टेंडरों की समीक्षा कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अकलेरा-मनोहर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड निर्माण पर विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल पर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि सीमित संसाधनों के कारण प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन भूमि उपलब्ध होने पर इसे विचार किया जाएगा। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, टोडाभीम विधायक घनश्याम और अन्य ने भी अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाए।

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